सुनाखरी न्युज / काठमाडौं ।

एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले मादी नदी माछा संरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५को सिमानामा पर्ने सेती नदीमा आयोजनाले निर्माण गर्ने एक सय ४० मिटर अग्लो बाँधका कारण माछाको आवतजावत प्रभावित भई माछालाई क्षति पुग्ने भएकाले यसको परिपूर्तिका लागि मादी नदीमा माछा संरक्षण योजना सुरु गरिएको हो ।

आयोजनाले निर्माण गर्ने बाँधका कारण सेती नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध उत्पन्न भई मुख्यरुपमा त्यहाँ पाइने रैथाने असला र सहर प्रजातिका माछा जोखिममा पर्ने देखिएको छ । यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप मादी नदीतर्फको प्राकृतिक बहावमा माछा संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो । नेपालका रैथाने असला र सहरलाई लोपोन्मुख तथा सङ्कटापन्न माछाको प्रजातिका रुपमा लिइन्छ । योजना मुख्यरुपमा सेती र मादी नदीको सङ्गमस्थलबाट मादीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने छ । योजना कार्यान्वयनका लागि मादी नदीको तटसँग जोडिएका तनहुँको व्यास तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका प्रमुख, कास्कीको मादी तथा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड र बोटे समाजको प्रतिनिधि रहने गरी माछा संरक्षण समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

मादी नदीमा माछा संरक्षण गर्ने विषयमा स्थानीय पालिकाको साझा सरोकार र साझेदारीको विषय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाबमोजिम समिति गठन गरिएको हो । जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम माछा संरक्षण योजना व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । माछा संरक्षण समन्वय समितिका संयोजक एवं व्यास नगरपालिका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले असारदेखि भदौ महिनासम्म माछाको प्रजनन समय हुने हुँदा उक्त अवधिभर मादी नदीमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकबाट मादी नदीमा माछा संरक्षणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम स्थानीय एफएम रेडियो, टेलिभिजनजस्ता आमसञ्चार माध्यमबाट प्रसारण÷प्रकाशन गर्ने र सार्वजनिक ठाउँमा सन्देशमूलक बोर्ड राख्ने निर्णय भएको छ । व्यास –३, ४, ५, ६, ७ तथा १० नम्बर वडा, मध्य नेपालका वडा नम्बर ४, ५, ६, ७ तथा ८ नम्बर वडा, रुपा गाउँपालिका १, ३ तथा ७ नम्बर वडा र मादी गाउँपालिका ४, ५, ९, १०, ११ तथा १२ नम्बर वडालाई प्रभावित क्षेत्रमा मान्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । रासस