सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएका कञ्चनपुरका सामुदायिक वनमा ढलापडा रुख सङ्कलन गरिने भएको छ । कार्यविधि खारेज भएसँगै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाका १२ सामुदायिक वनले तीन वर्षदेखि वनपैदावार सङ्कलन गर्न पाएका थिएनन् । सामुदायिक वनबाट काठ, दाउरा सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न पाउने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीतिग निर्णय गरेको छ । नीति गत निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्णय भएको मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपि सामुदायिक वनहरु पठाइसकिएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका निमित्त डिभिजन प्रमुख कालिराम चौधरीले बताउनुभयो ।

 

उहाँका अनुसार नीतिगत निर्णय अनुसार मापदण्ड पूरा भएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन वन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनमा काठ दाउरा सङ्कलनका लागि छपान कार्यका लागि सिफारिस गरिएको छ ।सामुदायिक वनका उपभोक्ताले वन संरक्षण गर्ने वन पैदावार उपभोग गर्न नपाउने लामो समयदेखिको अवस्थालाई मध्यनजर गरी अन्य सामुदायिक वन जस्तै ढलापडा, सुखा रुखहरु सङ्कलन, व्यवस्थापनसँगै झाडी सरसफाइ गर्न पाउने गरी निर्णय गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामीले बताउनुभयो ।

 

“प्रचलित वन ऐनको परिधिमा रहेर वनपैदावार उपभोगका लागि निर्णय गरेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “माघ महिनादेखि उपभोक्ताको चाहना अनुसारकै नीति तथा कार्यक्रम तय गरी काम गर्छौं ।”पुनः उत्पादन प्रणालीमा आधारित कार्यक्रम मन्त्रालयले छिट्टै ल्याउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम सञ्चालनमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।“नेपाली काठ उत्पादन गर्न नपाइने विदेशी काठ उपभोग गर्न बाध्य बनाइन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ, सामुदायिक वनका उपभोक्ता, पदाधिकारीले वन सुरक्षा गर्नुपर्ने, काठको स्रोत परिचालन गर्न नपाउने, यस्तै अवस्था हो भने वनको सुरक्षा किन गर्ने, वनमै काठ सडाउने नियत बस कार्य भइरहेका छन् ।”

 

उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिममा एक करोड सेफ्टी काठ खपत हुने गरेको छ । काठको चोरी तस्करी रोक्नका लागि उपभोक्तालाई भनेजती काठ उपलव्ध गरानुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “वनका स्रोत उपभोक्ताले पाउनु प¥यो” भन्ने हाम्रो भनाइ हो मन्त्री धामीले भन्नुभयो, “नीति आइसकेको छ, यो त्यो भावना राखेर ढिलो गर्ने पक्षमा छैनौँ, जनभावना बाहिर जानै सक्दैनौँ, त्यसैले वन क्षेत्रमा रहेको जटीबुटी सङ्कलन नहुँदा खेर गइरहेको छ, राजस्व गुमेको छ, आम्दानीको स्रोत रोक्नै पाइदैन ।” मन्त्री धामीका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएका कैलाली कञ्चनपुरका सामुदायिक वनले प्रचलित ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएको कार्ययोजना अनुसार ढलापडा रुख सङ्कलन गर्न पाउने, विपद्जन्य घटना हावाहुरी वा अन्य कारणले ढलेका रुख भएमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस लिई सङकलन गर्न पाइने छ ।

यसरी सङ्कलन भएको वन पैदावार वार्षिक सङ्कलन परिणामभन्दा बढी भएमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कटानमा मिलान गरी डिभिजन वन कार्यालयाट सहमति लिने मन्त्रालयको नीति गत निर्णय भएको छ । यो कार्यसँगै सामुदायिक वनले विगतमा बनाइएका अग्निपथ सफाइ गरी आगलागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । विभिन्न वन संवद्र्धन अन्तर्गत पर्ने वन संरक्षण, वन विकास, वृक्षरोपण, पुनः उत्पादन अभिवृद्धि, झाडी सफाइ जस्ता कार्ययोजनामा उल्लेख भएका कार्य सामुदायिक वनले गर्नुपर्ने छ ।

वन पैदावार बिक्री वितरण, दण्ड जरिवाना जस्ता व्यवस्था, स्वीकृत कार्ययोजना, प्रचलित ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम गर्न गराउनका लागि सामुदायिक वनलाई लिखित रुपमा जानकारी गराई सकिएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका निमित्त डिभिजन प्रमुख चौधरीको भनाइ रहेको छ । “सम्बन्धित सामुदायिक वनहरुले डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा ढलापडा रुखको छपान, मूल्याङ्कन, हरेक रुखको फोटोसहितको अवस्थिति यकिन गरी छपान मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने छ” उहाँले भन्नुभयो, “ढलापडा रुखहरुको लगत छपान मूल्याङ्कन साधारणसभाबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।” वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको वैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले धेरै लामो समयपछि मन्त्रालयले नीति गत निर्णय गरी सामुदायिक वनबाट काठ सङ्कलन गर्न पाउने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।

 

“तीन वर्ष अघिदेखि काठ सङ्कलन नहुँदा उपभोक्ता मर्कामा थिए” उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी काठ सङ्कलन गरी उपभोक्तालाई वितरण गर्ने बाटो खुलको छ ।” सडक छेउ, घर आँगनमा रहेका सुकेका रुख ढलेर दुर्घटना निम्त्याउँदै आएका यस्ता रुख कटान गर्नका लागि पनि मन्त्रायले नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुहँुदै उहाँले बर्सेनि नदी तथा खोलामा करोडौँ मूल्यका रुख बगेर भारत तर्फ जाने गरेका भए पनि ती रुख सङ्कलन गर्ने तर्फ ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो । रासस