सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार सात सय एक निवेदन दर्ता भएका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दर्ता गराएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासीले एक लाख १० हजार ६५, भूमिहीन दलितले आठ हजार नौ सय ७३ तथा ११ हजार एक सय २३ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दर्ता गराएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ हजार छ सय ६५, गोदावरी नगरपालिकाका १८ हजार ६४, लम्की–चुहा नगरपालिकाका १६ हजार नौ सय ९६, घोडाघोडी नगरपालिकाका १७ हजार दुई सय १०, गौरीगङ्गा नगरपाकिाका १२ हजार नौ सय १७, भजनी नगरपालिकाका आठ हजार सात सय ६५ र टीकापुर नगरपालिकाका नौ हजार नौ सय ३५ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

त्यसैगरी कैलारी गाउँपालिकाका छ हजार नौ सय ४०, बर्दगोरिया गाउँपालिकाका छ हजार पाँच सय ७५, जोशीपुर गाउँपालिकाका चार हजार ६९ र जानकी गाउँपालिकाका पाँच हजार १०, चुरे गाउँपालिकाका दुई हजार तीन सय ३६ र मोहन्याल गाउँपालिकाका दुई हजार दुई सय ५८ जनाको निवेदन दर्ता भएको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगले यसअघि धनगढी उपमहानगरपालिका–९ का २२, लम्कीचुहा नगरपालिका बल्चौरका एक सय ३०, गोदावरी नगरपालिका–१ का सात र बर्दगोरियाका पाँच जना भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।

कैलालीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले विगतका सुकुम्बासी आयोगले अधुरो छाडेका पाँच हजारसहित एक लाख ३५ हजार सात सय एकजनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ ।राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीका विज्ञ सदस्य केशवराज जोशीका अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म ४० हजार हेक्टर जमिनको नापनक्सा भइसकेको छ । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि एक वर्षभित्र जिल्लका १३ वटै पालिकामा जग्गा नापजाँचको काम सक्ने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनुभयो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

जग्गाधनीपुर्जा वितरणको तयारी

आयोगले कैलालीका पाँच स्थानीय तहमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामा माघ पहिलो साताबाट जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो ।

अध्यक्ष उपाध्यायले भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई धनगढी उपमहानगरपालिका–१५, गोदावरी नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा र कैलारी गाउँपालिकामा माघ दोस्रो हप्ताबाट जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका झण्डै एक हजार पाँच सय भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूले जग्गाको तहगत क्षेत्र निर्धारण नगर्दा पुर्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको अध्यक्ष उहाँको भनाइ छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाले ग्रामीण क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र, सहरी क्षेत्र र गाउँपालिकाको केन्द्र भनेर जग्गाको तहगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइने छ । आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्रमा आवासका लागि एक सय ३० वर्गमिटर (साढे सात धुर), अन्य क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर (एक कट्ठा) जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी कृषिका लागि तराई र भित्री मधेसमा दुई हजार वर्गमिटर अर्थात् छ कट्ठा र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर अर्थात् नौ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

आयोगले एक वर्षभित्र २५ हजार बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुर्जा प्राप्तिका लागि आयोगमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये एक वर्षभित्र दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीललाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोगका विज्ञ सदस्य जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी जतिसक्दो चाँडो दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । स्थानीय तहले जग्गाको तहगत वर्गीकरणमा ढिलाइ गर्दा सोचेअनुसार कामले गति लिन सकेको छैन । कैलालीका स्थानीय तहबाट फाराम भर्न छुटेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका लागि पुनः निवेदन सङ्कलनको माग गरिहेका छन् ।  रासस