जिल्लाका स्थानीय तहहरूले थारू समुदाय लक्षित नीति बनाएका छन् । राप्ती गाउँपालिकाले बडघर ऐन निर्माण गरेको छ । थारू समुदायको गाउँघरमा हुने कामलाई सामूहिकरूपमा गर्ने र न्यायिक कार्य पनि गर्ने गर्छन् । यससलाई बडघर भनिन्छ । यो एकताको प्रतीक भएकाले यसलाई कानुनी रूप दिन लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताउनुभयो ।“एकता र सामूहिकतामा थारू समुदायको राम्रो अभ्यास छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यसलाई प्रश्रय दिन ऐन बनाएरै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेका छौँ ।”
साथै थारू समुदायले ‘महतवा’ चुन्ने गरेको गरेको र त्यो पनि सामूहिकताको एउटा प्रतीक रहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि थारू समुदाय लक्षित नीति बनाएको छ । सो नीति बनाएर थारू समुदायका विद्यार्थीलाई मातृ भाषामा शिक्षा दिने तयारी गरेको छ । पालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ३ स्थित रात्रि प्राविमा थारू भाषामा पढाइ सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै सबै वडामा थारू समुदायका लागि भुह्यारथान पनि निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी मुक्त कम्लरी र कमैयाको आयआर्जनका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
दङ्गीशरण गाउँपालिकाले पनि थारू समुदायको संस्कार र संस्कृति संरक्षणका लागि नीति बनाउने तयारी गरेको छ । पालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले पछिल्लो समय युवापुस्ताले थारू कला, संस्कार, संस्कृति भुल्न थालेकाले त्यसलाई जोगाउन नीति बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । आफूहरू पालिकामा आएपछि थारूको पहिचान जोगाउन विभिन्न कार्यक्रमसमेत गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
दाङ थारू बाहुल्य भएको जिल्ला हो । जहाँ दङ्गीशरण राजाले राज गरेका थिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ११ सुकौरामा राज गरेको स्थानमा सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट रु करोड ५० लाख बजेट प्राप्त भएको छ । अहिले त्यहाँ भ्यूटावर र राजाको सालिक निर्माण गरिएको छ । रासस