सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
पाकिस्तानको चुनावमा अदृश्य महिलाको सहभागिता एक सान्दर्भिक मुद्दा भएको छ । आरक्षण सीट मापदण्ड केवल औपचारिकतामा मात्र सिमित भई परिवारवादको आधारमा छुट्याइएको सोमबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।

ट्रिब्यूनका अनुसार प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको परिवारिक सदस्य र छोराछोरीलाई बढावा दिने परम्पराले आम पाकिस्तानी महिलाको चुनावमा सहभागिता असम्भव बनाएको छ ।उदाहरणका लागि भर्खरै पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) को आरक्षित सीटहरूको वितरण सूचीमा राखिएका थट्टाका हीर सोहोले सन् २००८ को आम चुनावदेखि आरक्षित सीट प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ ।

एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले थट्टाका पत्रकार मुहम्मद फयाजलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “हीर आफ्ना बुबा इस्माइल सोहोका कारण लगातार चौथो आम चुनावमा आरक्षणमा पर्न सफल भएको उल्लेख गरेको छ ।” मुहम्मदले इस्माइल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको साथी भएकाले उहाँकी छोरीले बारम्बार आरक्षण टिकट पाइरहेको बताउनुभयो ।यस्तै सिन्धमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष निसार अहमद खुह्रोकी छोरी निदा खुह्रोले दोस्रो चुनावका लागि आरक्षित सिट प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै पूर्व मुख्यमन्त्री सैयद कैम अली शाहकी छोरी नफीसा शाहले पनि पिपिपीको आरक्षित सिटको सूचीमा स्थान सुरक्षित छ ।

त्यस्तै, सन् २०१३ र २०१८ को आम चुनावमा आरक्षित सिट प्राप्त राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य परवेज मलिककी पत्नी साइस्ता परवेज मलिकलाई यसपटक पनि टिकट दिइएको द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रमुख मौलाना फजलुर रहमानकी बहिनी शाहिदा अख्तरलाई पटक–पटक आरक्षित सिटको लागि स्वीकृति दिएको छ । अर्की बहिनी रेहाना इस्माइललाई पनि आरक्षित सिट दिएको छ ।

सम्बन्ध तथा मित्रताको आधारमा आरक्षित सिटहरूको वितरण गर्दा, महिला आधारभूत राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पछाडि पर्छन् । जुन कार्यकर्तामध्येका आ–आफ्नो पार्टीहरूका लागि उनीहरूले गरेको बलिदानको अपमान हो ।आरक्षित सिटका लागि सम्पन्न महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले वंशवादी राजनीतिक दलहरू र विद्यमान शासक वर्गले बाँकी जनतामा राखेको गढको व्यापकतालाई बलियो बनाउँछ ।

यस सन्दर्भमा, पेशावर विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक सनम वागमा खट्टकले प्रान्तीय वा राष्ट्रिय सभाहरूमा प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक नभई वास्तविक जनसङ्ख्याको प्रतिनिधि हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।सनमसँग सहमत हुँदै पञ्जाब विश्वविद्यालयको राजनीति विज्ञान विभागका अध्यक्ष इराम खालिदले आरक्षित सिटमा बास्तविक मनोनयन गर्नुपर्ने महिलालाई प्रायः बेवास्ता गरिने बताउनुभयो ।

यसरी आरक्षण सिटका लागि पनि केवल पारिवारिक सम्बन्ध र प्रियजनलाई प्राथमिकता दिइने अभ्यासले सभ्रान्त वर्गले मात्र प्रतिनिधित्व पाउने विज्ञहरू बताउछन् ।  रासस/एएनआई