२०८१ मंसिर १४ , शुक्रवार

थाइल्याण्डको अदालतद्वारा एमजेएफविरूद्धको मानहानि मुद्दाबारे फैसला गर्र्दै

Capture

सुनाखरी न्युज / काठमाडौं ।
थाइल्याण्डको चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जितेकोे प्रोग्रेसिभ मुभ फरवार्ड पार्टी (एमएफपी) ले राज्यको कडा शाही मानहानि कानूनमा सुधार गर्ने आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताको वैधताको बारेमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सामना गर्दैछ ।

एमएफपीले गत मे महिनामा भएको आम निर्वाचनमा पहिलो स्थान ल्याएको थियो । थाई सेना, व्यापारिक एकाधिकार र ‘लेस–माजेस्टे’ कानूनमा सुधार गर्ने उसको वाचाले निर्वाचनमा दललाई पहिलो स्थानमा उभाउन सफल भएपछि थाइल्याण्डको शक्तिशाली परम्परावादी अभिजात वर्गमा डर पैदा गरेको थियो ।यसै डरले नेता पिता लिम्जारोयनरतलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकियो र एमएफपीलाई शासकीय गठबन्धनबाट बाहिर राखियो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा सफाइ पाएपछि पिता गत साता संसद्मा फर्किनुभएको थियो ।

बुधबार संवैधानिक अदालतले राजा महाभाजिरालोङकोर्न र उहाँको नजिकको परिवारलाई अपमानबाट जोगाउने थाइल्यान्डको कडा कानूनमा सुधार गर्ने पार्टीको चुनावी प्रतिवद्धता सम्बन्धमा सुनुवाई गरी फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एमएफपी नीतिले थाइल्याण्डको राजसंस्थालाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गरेको भन्दै दायर गरिएको एक याचिकामा अदालतले थाइ समय अनुसार दिउँसो २ः०० बजे फैसला जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अदालतले पार्टी विघटनको आदेश दिने अपेक्षा गरिएको छैन, तर यसले एमएफपीको लेसे–माजेस्टे सुधार नीतिलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।अदालतको आदेशबाट विघटन गरिएको एमएफपीका अग्रगामी फ्युचर फरवार्ड पार्टीका पूर्व नेता थानाथोर्न जुआन्ग्रुङ रूआङकिटले लेसे–माजेस्टेलाई छलफलका लागि तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“व्यवस्था ईश्वरले पठाउनुभएको फ्याक्स पेपर होइन । यो मानव हातले लेखिएको हो, त्यसैले मानिसहरूले यसलाई संशोधन गर्न सक्छन्,” थानाथोर्नले बुधबार पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “सांसदले कानून संशोधन गर्न सक्दैनन् भने मलाई लाग्छ, देशमा केही न केही गडबडी छ ।”थाई समाजमा राजालाई अपमानबाट जोगाउने उद्देश्यले लेसे–माजेस्टे कानून बनाइएको छ, र यसलाई तोड्नविरूद्ध १५ वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ ।

आलोचकहरूका अनुसार हालैका वर्षहरूमा शाही परिवारलाई कुनै पनि प्रकारको आलोचना वा उपहासबाट जोगाउनका लागि यो कानुनको व्यापक व्याख्या गरिएको छ ।यसै महिनाको सुरुमा फेसबुकमा राजतन्त्रको अपमान गरेको भन्दै एक व्यक्तिलाई ५० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।गत वर्षको मार्चमा एक व्यक्तिलाई रबरको हाँसको व्यङ्ग्यात्मक क्यालेन्डर बेचेको आरोपमा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।   रासस/एएफपी