सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’