सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षा मार्फत बढाएको ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ को दायराले समग्र प्रणालीबाट थप ३० अर्ब कर्जा प्रवाहको बाटो खुलेको छ ।

हाल बैंकहरुमा पुँजीकोषको दबाब रहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बैंकको पूँजीकोषमा देखिएको दबाब केही हदसम्म कमी हुने बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले २ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १ करोडसम्मको कर्जालाई मात्रै यस्तो गणनामा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार १ करोडदेखि २ करोड सम्म आकारको कुल कर्जा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । तर, त्यसमध्ये सबै कर्जालाई यसरी रेगुलेटरी रिटेल पोर्टपोलियोमा गणना गर्न पाइँदैन । यस सम्बन्धी अन्य मापदन्डसमेतलाई ध्यान दिँदा १ खर्बभन्दा बढी कर्जा नयाँ व्यवस्थाअनुसार यो पोर्टफोलियोमा पर्ने पनि स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तो पोर्टफोलियोमा परेको कर्जाको जोखिम भारित अनुपात ७५ प्रतिशत मात्रै हुने राष्ट्रबैंकको नियम छ । त्यसअघि यस्तो अनुपात १०० प्रतिशत हुन्थ्यो ।

१०० प्रतिशत जोखिम भारित अनुपात हुने कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपात साढे ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । अर्थात् १ सय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले आफ्नो पुँजीको हिस्सा ११ दशमलव ५ राख्नुपर्छ ।

जोखिम भारित अनुपात ७५ मा झरेपछि अब त्यस्तो पुँजी ८ प्रतिशत कायम गरे हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई थप कर्जा प्रावहका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजीकोष उपलब्ध हुन्छ ।

यो पुँजीकोषका आधारमा बैंकहरुले ३० अर्बभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् ।

 

बैंकहरुले ३ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्मको कर्जालाई यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्रै न्यून राख्न पाउने गरी गरेको व्यवस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने भएको छ ।

हाल संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थाले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सेना तथा प्रहरीका कल्याणकारी कोषलगायत ठूलो रकम निक्षेप गर्ने अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई घाटा हुँदै आएको थियो ।

यो नयाँ व्यवस्थाले उनीहरुलाई सहज हुनेछ ।