सुनाखरी न्युज/काठमाडौं ।

पृष्ठभूमीः
कोरोना महामारी पश्चात क्रमिकरुपमा शिथिल बन्दै गएको नेपालको अर्थतन्त्र अझै बलियो बन्न सकेको छैन । उच्च सरकारी अधिकारीहरुले मुलुकमा लगानी नबढेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै ठुल्ठूला भाषण गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले लगानी नबढेकोमा चिन्तित बनेको अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, उता सिङगो निजी क्षेत्रले भने मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण झनै धुमलिँलै गएको, ब्यवसाय मैत्री वातावरण वन्न नसक्दा उद्यमी ब्यवसायी चिन्तित बन्दै गएको र यसले पूँजी पलायनको खतरा समेत बढेको अभिब्यक्ती दिँदै आएका छन् । ब्यवसायी अरुण चौधरीको गिरफ्तारी पश्चात निजी क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले जारी गरेको विज्ञप्तिले यी कुरा प्रष्ट पारेको छ ।

 

सिङगो निजी क्षेत्रले भने मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण झनै धुमलिँलै गएको, ब्यवसाय मैत्री वातावरण वन्न नसक्दा उद्यमी ब्यवसायी चिन्तित बन्दै गएको र यसले पूँजी पलायनको खतरा समेत बढेको अभिब्यक्ती दिँदै आएका छन् । ————- ब्यवसायी अरुण चौधरीको गिरफ्तारी पश्चात निजी क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले जारी गरेको विज्ञप्तिले यी कुरा प्रष्ट पारेको छ ।

 

लगानी प्रवद्र्धन नीतिः
नेपाालमा लगानीका लागि नीति नै नभएको पनि होइन । नीतिगतरुपमा ठीकै पनि छ । नीतिगत शुधारका काम पनि नभएका होइनन् । बैंकको ब्याजदर घटेको पनि छ । बैंकमा लगानी योग्न पुँजी थुप्रिएको छ । पर्याप्त मात्रामा बिदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि छ । चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति सुविधाजनक अवस्थामा छन् । ससर्ति हेर्दा समस्या नै नभएजस्तो देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यो भन्दा धेरै फरक छ ।
बजारमा ब्यापकरुपमा अफवाह फैलाइन्छन् । ब्यवसायी माथि डर, धम्की र त्रासको माहोल सिर्जना गरिन्छ । धरपक्कड गर्न छाडिँदैन । अनि आम ब्यवसायीको मनोवल क्रमिकरुपमा खस्कँदै जान्छ । मुलुककै प्रतिष्ठित ब्यवसायी अरुण चौधरीमाथि सरकार र प्र्हरी प्रशासनले जसन ब्यवहार गर्यो त्यसले एउटा ब्यीक्तलाई मात्र नभई आम ब्यवसायीलार्य प्रभावित वनाएको छ । उनीमाथि गरिएको गरिएको दुब्र्यवहार र मानसिक यातनाले सिङगो निजी क्षेत्र नै त्रसित छ । डेडिकेटेड र टंकलाइनको बिषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देखाएको रवैयालाई पनि निजी क्षेत्रले रुचाएन ।

 

ठूला ब्यवसायीलाई लक्ष्क्षितगरेर सिमित ब्यक्तिहरुले चलाएको अभियानले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा भयावह स्थिति सृजना गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थ भनेका त्यति संवेदनशील क्षेत्र हुन जुन बिश्वासको आधारमा सर्वसाधरणको निक्षेपवाट सञ्चालन भएका हुन्छन् । यती संवेदनशील क्षेत्रमा नाङगो हस्तक्षेप भैरहँदा सरकार मौन वस्नु र निजी क्षेत्र आतंकित हुनुपर्ने अवस्थले के मुलुकमा लगानी बढाउने माहौल तयार होला ?

ठूला ब्यवसायीलाई लक्ष्क्षितगरेर सिमित ब्यक्तिहरुले चलाएको अभियानले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा भयावह स्थिति सृजना गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थ भनेका त्यति संवेदनशील क्षेत्र हुन जुन बिश्वासको आधारमा सर्वसाधरणको निक्षेपवाट सञ्चालन भएका हुन्छन् । यती संवेदनशील क्षेत्रमा नाङगो हस्तक्षेप भैरहँदा सरकार मौन वस्नु र निजी क्षेत्र आतंकित हुनुपर्ने अवस्थले के मुलुकमा लगानी बढाउने माहौल तयार होला ?
मुलुककै प्रतिष्ठित ब्यवसायीलाई समान्य प्रष्टिकरणको मौका समेत नदिई बर्षौं पुराना बिषयमा थुनामा राख्ने, झुटा आरोप लगाउने जुन परिपार्टी छ, त्यो नरोकिएसम्म स्वदेशी होस या विदेशी कुनै पनि लगानी आकर्षित हुने वातावरण वन्न कठीन हुन्छ । संसारको जुनसुकै देशमा पनि ब्यवसाय गर्ने, राजस्व् तिर्ने र मुनाफा कमाउने भनेको निजी क्षेत्रले हो । त्यसका लागि वातावरण वनाउने दायित्व राज्यको हो । त्यो गर्नुको सट्टा झुटा आरोप र लाञ्छना लगाउने कार्य बढ्नु सिङगो मुलुक र आम उद्यमी ब्यवसायीकै लागि चासो र चिन्ताको बिषय हो ।

ठूला लगानीको उद्योगको तीनको अवस्थाः
नेपालमा ठूलो लगानीका उद्योग धेरै छैनन । आन्तरिक राजस्व विभागको एक तथ्याङक अनुसार गत बर्ष छ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा १०० ठुला करदाताको मात्र २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान छ । सरकारी तथ्याङक अनुसार नेपालमा २० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने ठूला लगानीका उद्योग २० प्रतिशत भन्दा कम छन् ।
चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित ब्यवसायवाट मात्रै सरकारले गत बर्ष १६ अर्ब १४ करोड रुपौयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर सरकारले पुँजीलाई गलत ढङगले हेर्ने, बजारमा अफवाह फैलाउने जस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन दिने हो भने त्यसले कस्तो अशर पार्ला ? जसको ज्वलन्त उदाहरण को पछिल्ला केही बर्ष यता राजस्व संकलनमा देखिएको घट्दो टे«ण्ड । यसअघि १२ बर्ष सम्म औषत राजस्व वृद्धिदर २१ प्रतिशत रहेकोमा गर्त बर्ष देखि त्यो रोकिएको मात्र होइन वृद्धिदर ९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । यो बर्ष पनि लक्ष्य पुरा नहुने बजेटको मध्यावधि समिक्षाका क्रममा अर्थमश्न्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपश्चात सिर्जना भएको बढ्दो खर्च दायित्वका कारण खर्च सन्तुलनमा नै अप्ठ्यारो परिरहेको बिद्यमान अवस्थामा कुल राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको अवस्था छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र प्रश्तुत गर्दछ ।
जवसम्म सरकार साँघुरो घेराभित्र सिमित रहन्छ, संकुचित मानसिकता कायम रहन्छ, ब्यवसायीको इज्जत प्रतिष्ठाप्रति हेक्का राखिँदैन, सम्मानपुर्वक ब्यवसाय गर्ने वातावरण बन्दैन तवसम्म विदेशी पुँजी आकर्षित हुने होइन की भएको पुँजी समेत पलायन हुने अवस्था कायम रहन्छ । निजी क्षेत्रले जहिल्यै पनि सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्दछ । त्यसतर्फ राज्यले गंभिररुपमा सोच्न आवश्यक हुन्छ ।

धरातलको यथार्थता र लगानी सम्मेलनः
सरकारले सन् २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्प पश्चात प्रत्येक बर्ष आयोजना गर्दै आइरहेको लगानी सम्मेलन आगामी बैशाखमा पनि काठमाडौँमा हुँदैछ । सन् १९९० मा लगानी सम्मेलन भए पश्चात बैदेशिक लगानी नीति नै बनाएर सुरुगरिएका पछिल्ला लगानी सम्मेलन दाताहरु आकर्षित गर्न केहि हदसम्म सफल भएको बताईदै आएको पाइन्छ । वैदेशिक लगानीले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै चमत्कार हुने त हैन यो एक साधन मात्र हो यसलाई उपयोगी हिसाबले प्रयोग गर्न जरुरी छ । यि नीतिहरु लगानी मैत्री हुन, भएका लगानीमा थप गर्न र ति बैदेशिक लगानीहरुको सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय उद्योग – धन्दाहरुमा पर्छन पर्दैन?, राष्ट्रिय नीतिमा देशको रणनीतिक आर्थिक विकासमा कतिको मेल खान्छन ? मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बिश्वबैंकले बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको सर्वेक्षणमा तिानहरुलाई लगानीको लागि प्रेरित गर्ने तत्वहरुमा राजनीतिक स्थायीत्व, सुरक्षा अनि लगानी मैत्री नीति नियमहरुलाई मुख्य तत्वहरुको रुपमा लिएको थियो । यी सवै तत्वहरूमा नेपालको प्रयास सुधारोन्मुख रहेपनि बम पड्काउने, नेपाल बन्द, चन्दा आतंक लगायतका शृङखला रोकीएका छैनन ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानिले मुलुकको चौतर्फी विकासमा के कतिको सहयोग गर्छ भन्ने हो । वैदेशिक लगानीलाई पैसा भित्र्याउने माध्यमको रुपमा र देशमा कालकारखना उद्योगको विकासको हिसाबमा मात्र लिएर नपुग्ने हुन्छ । देशको अर्थिक, सांस्कृतिक , सामाजिक तथा पर्यावरण मैत्री विकासका लागि कतिको लाभदयाक हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रमुख हुन । हिजो आजका वैदेशिक लगानी बहस र सम्मेलनहरु यी कुराहरुमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा लगानीकर्ताहरू आउन इच्छुक रहेको भएपनि लगानीकर्ताले विद्यमान वातावरण लगानीमैत्री नपाएको वा तिनलाई राज्यले बेवास्ता गरेको हुनाले पर्ख र हेरको अवस्था रहेको देखिन्छ ।

अन्त्यमाः
हाल देखिएको समस्या निती नियमको खाँचो भन्दा पनि नीति नियमलाई राम्रोसंग बुझ्नेगरि प्रस्तुत गर्न नसक्नु हो । विदेशीका त कुरा छाडौं कुनै एक नेपालीले नै लगानी सम्बन्धि नियमावली हेर्न चाहेमा, उद्योग दर्ता गर्न चाहेमा बुझ्नलाई निकै कठिन पर्ने अवस्था छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व हुन सकेको छैन । नीजि क्षेत्रका लगानी भएका स्थानमा गरेको चान्दा असुली र आक्रमणले लगानीकर्ताहरु ससंकित भएका छन् । लगानीकर्ता र पुंजी वजारमा खुल्ला रुपले अघि बढ्न सकेको पाइँदैन । हाल लगानी र उद्योग स्थापनामा एक भन्दा बढी निकायबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा दर्ता र वैदेशिक कम्पनिहरुलाई स्थापन गर्न झंजटिलो प्रक्रिया छ ।

 

लगानी सम्बन्धी नीतिनियम पुरक मात्र हुन् । मुख्य कुरा भनेको लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु हो । त्यसका लागि पहलकदमी जिने दायित्व राज्य स्वयंको हो ।

 

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तत्वहरुमध्य देशको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यो । लगानीकर्ताहरुको भावना र देशको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको राय अनुसार कमी कमजोरीमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनीको वातावरण सृजना सर्वप्रथम मुलुकभित्रकै ब्यवसायीलाई विश्वासमा लिइनुपर्दछ । नेपाली आफै ढुक्कले लगानी गरेर उद्योग धन्दा चलाउन सक्ने बातावरण सिर्जना हुन सकेको छ-छैन ? त्यसको पनि ख्याल गर्नु पर्ने देखिन्छ । यदि नेपालीहरुले नै लगानी गर्न सोच्नु पर्ने र डराउनु पर्ने अवस्था रहे बैदेशिक लगानी भित्र्याउन अझ जटिल बन्ने कुरा त स्वभाविक छ । लगानी सम्बन्धी नीतिनियम पुरक मात्र हुन् । मुख्य कुरा भनेको लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु हो । त्यसका लागि पहलकदमी जिने दायित्व राज्य स्वयंको हो ।