सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको  बैठकले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वमा बनेको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८० को प्रतिवेदनको गम्भीर अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आचार्यले बिहीबार  प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदन लामिछानेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदनले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।