सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कले औँल्याएका समस्या, चुनौती र आवश्यकतालाई ख्याल गर्न सरोकारवालाको आग्रह छ ।अपिल मिडिया प्रालि र द एशिया फाउण्डेसनले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘नीति, योजना र विकासमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको प्रयोगसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ मा सरोकारवालाहरू त्यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

मधेस प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखलाई लक्षित गरी आयोजित सो कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले शक्ति, पहुँच र पदमा भएका व्यक्तिले योजनालाई प्रभावित पार्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न पनि तथ्याङ्कमा आधारित बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँले राज्यको ठूलो लगानीमा राष्ट्रिय जनगणना, अन्य आवधिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा देखिएका तथ्य, तथ्याङ्क र आवश्यकतालाई अनदेखा गरी आफ्नै क्षेत्रमा बढी बजेट लैजान अभ्यासले सन्तुलित विकासको सिद्धान्त नै प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

“सामाजिक विविधता, जनताका आवश्यकता, स्रोतको उपलब्धतालाई ख्याल गरेर योजना बनाउन तथ्याङ्क निकै उपयोगी हुन्छ तर जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क र आवश्यकता एकातिर र बजेट अर्कोतिर हुने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, त्यसमा पनि अर्थमन्त्री र प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिको क्षेत्रमा बढी बजेट जानु त्यसका उदाहरण हुन्”, सभामुख मण्डलले भन्नुभयो । उहाँले तथ्य, आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि पदमा भएका व्यक्तिहरूलाई सचेत गराउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्षको मानसिकताभन्दा माथि उठेर खबरदारी गर्न पनि जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जनसङ्ख्या र तथ्याङ्कलाई आधार मानेर योजना तथा बजेट विनियोजन हुने परिपाटी भएको भए वर्षौदेखि उपेक्षित मधेसलगायतका क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने थिए भन्दै सभामुख मण्डलले सो परिपाटीको विकास नहुँदा सङ्घीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्याङ्कको प्रयोगसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय जनगणनाले औँल्याएका समस्या, चुनौती र आवश्यकतालाई आधार मानेर जानसकेमा पनि धेरै समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विकासका लागि तथ्याङ्क भन्ने मान्यतालाई विश्वव्यापीरूपमा अङ्गिकार गरी विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास सुरू भइसकेको भन्दै नेपाल पनि त्यो बाटोमा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

“मधेसकै कुरा गर्दा लैङ्गिक अनुपात, साक्षरतादर, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकासका अन्य सूचकाङ्कहरू नकारात्मक छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनाको आवश्यकता छ । त्यसर्थ यस विषयमा प्रदेशसभा र यहाँको सरकारले विशेष निगरानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका पूर्वमहानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले नेपालको संविधानले कम्तीमा चारवटा क्षेत्रमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसमा सचेत रहन नीति निर्माताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचनमा विभिन्न समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार कार्यान्वयन, महिला, दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्न संविधानले नै जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसमा समेत रहन उहाँको आग्रह थियो । “केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूमा स्रोत बाँडफाँट गर्न जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अल्पसङ्ख्यक, न्यूनआय भएका परिवारको पहिचान तथा समावेशी विकास नीति कार्यान्वयन गर्न पनि जनसङ्ख्या तथ्याङ्कलाई केन्द्रभागमा राख्न जरुरी छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चोधरीले तथ्याङ्कको प्रयोगविना समस्याको समाधान गर्न नसकिने र सन्तुलित विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने भन्दै आफूहरूले यस विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताउनुभयो ।उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि निर्माण गरिएको प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेको भन्दै अर्को योजना बनाउँदा अझै वस्तुनिष्ठ बनाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अपिल मिडियाका अध्यक्ष चेतन अधिकारी, द एशिया फाउन्डेसनका डेपुटी निर्देशक प्रनय नापित, मधेस प्रदेशसभा सदस्यहरू राम अशिष यादव, जिवछी यादव, रानी शर्मा तिवारीलगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।  रासस