सुनाखरी न्युज/काठमाडौं ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद जितजङ्ग बस्नेतले नयाँ शैक्षिक सत्र लाग्ने वित्तिकै विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालयहरुले ज्यादती गर्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सभाको विशेष समयमा उहाँले तोकिएकै पसलमा पोशाक र पुस्तक किन्नैपर्ने, भर्ना शुल्क तिर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको, वार्षिक शुल्कका नाममा अनावश्यक शुल्क उठाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो ।निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीलाई चर्को मारमा पारेका भएपनि अनुमगनमा ध्यान नदिएको उहाँको आरोप छ ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले रोजगारी र अवसरको खोजीमा सहरी क्षेत्रमा रहेका स्वरोजगार पेशामा संलग्न व्यवसायी र श्रमिकलाई समस्यामा पारिएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वरोजगार श्रमिकलाई ज्यादती गरेको, पेशा व्यवसाय गर्न अवरोध गरेको, समस्या समाधान गर्ने भन्दा बल्झाउने काम गरेकामा उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद पदमबहादुर परियारले विद्यार्थी भर्ना अभियानका नाममा शैक्षिक क्षेत्रमा अराजकता फैलिएको उल्लेख गर्दै विद्यालय नै पुग्न नसकेका हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रका बालबालिकालाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभामाथि विभेद किन ?
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका बीचमा विभेद हुन पुगेको बताउनुभयो । सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्रै रहेका कारणले पनि दुई सदनका बीचमा विभेदमा परेको र राष्ट्रियसभालाई ध्यान दिन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले विजनेश दिन नसकेको बेला सभाले आफै काम तय गरेर छलफल गर्नुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा अगाडि बढाउनैपर्ने धारणा राख्नुभयो ।प्रतिनिधिसभाको बैठक नचल्दा समेत राष्ट्रियसभा चल्ने र अत्यावश्यक काम गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको सांसद सुवेदीको भनाइ छ ।

सभाध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्योहोरा जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा रहने माननीय सदस्यहरुको नाम मनोनयन तथा हेरफेर गरिएको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८०’ सभा समक्ष पेश गर्नुभयो ।  रासस