२०८१ कार्तिक १९ , सोमवार

सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्याका सम्वन्धमा अन्तरक्रिया

Capture

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ५७औं बैठक आज लगानी बोर्डको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।उक्त बैठकले चार ऊर्जा परियोजनामा ९९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।

लगानी स्वीकृत भएका ऊर्जा परियोजनाहरूमा १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत परियोजना (अनुमानित लागत ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ), ४२ मेगावाटको अपर मोदी-ए जलविद्युत परियोजना (१० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ), २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगङ्गा)(२१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) र139.2 मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजना(३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) रहेका छन्।उक्त परियोजनाहरुमध्ये २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजना विदेशी लगानीका परियोजना हुन्।

साथै, बैठकले ह्ववासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको थप लगानीसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। बैठकले दुई ऊर्जापरियोजनाहरू क्रमशस् ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङदी-2 जलविद्युत परियोजना र 250 मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगङ्गा)को परियोजना विकास सम्झौताको लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरेको छ।

बैठकले परियोजना सहजीकण सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाकोप्रवेश मार्ग छ्याङकुटी देखि दिदिङ सडक खण्डको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रथम प्रतिवेदन निर्णयको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।त्यस्तै, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको स्वीकृत Share Purchase Agreement (SPA) बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताको रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

यसका साथै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका एवम् परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।बैठकले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन

परियोजना(Package I) को लागि सम्बद्ध स्थानीय तहहरूबीच समझदारीका लागि समन्वय गरी लगानी बोर्डलेसार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम NepWaste Pvt. Ltd. सँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकका निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं बोर्डका रणनीतिक स्तम्भ अनुसार भइरहेका गतिविधि र आगामी लगानी सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिका संयोजकज्यूले लगानी सम्मेलनको हालसम्मको तयारीको अवस्थाको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउनु भएको थियो।बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी र प्रतिफलमूलक बनाउन यसको तयारीमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल सरकारका सबै संयन्त्रहरूले लगानीको अनुकुल वातावरण रहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो-छरितो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सबै मन्त्रालय र विभाग र कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिए ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आर्थिक सामाजिक विकासका आवश्यकता द्रुततर ढंगले हासिल गर्न PPP culture विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयनमा ठेकेदारसँग नभएर विकासकर्तासँग काम गरिने हुँदा परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता बमोजिम परियोजानाको सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन सरकारतर्फका सबै जिम्मेवार निकायहरुले सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजना सम्बन्धी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्न अत्यावश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे ।

बैठकमा लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं माननीय अर्थमन्त्रीस माननीय ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रीस माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षस श्रीमान् मुख्य सचिवस नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तथा नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरूको उपस्थिति रहेको थियो।