सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल सुरु भएको छ ।समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा उक्त विधेयकसम्बन्धी मस्यौदाको प्रस्तावनादेखि मूल ऐनका दफाहरुमा सांसदहरुले छलफल सुरु गर्नुभएको हो । अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन र नेपालमा हाल रहेका अभिलेखको संरक्षणका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषय सुधार गर्नका लागि अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो संशोधन विधेयक पेस गरिएको हो ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले विसं २०७७ मा पेस गर्नुभएको थियो । अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन तथा नेपालमा रहेका अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन र कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषय सुरधार गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको छ ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले नेपालको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाअनुरुप अहिले धेरै क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाईसमेत मध्यनजर गर्दै आधुनिक र वैज्ञानिक तवरले अभिलेख संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

पर्यटनमन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी पुरानो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाएर अभिलेखसम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेजलाई तीन तहका सरकारबीच समन्वयका साथ प्रभावकारी अभिलेखीकरण गर्ने प्रयोजनका निम्ति अभिलेख ऐन, संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।पुराना दस्तावेज, वेद पुराणजस्ता सांस्कृतिक वस्तुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले पुरातात्विक सम्पदाको अभिलेख, विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखका रुपमा राख्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न ऐन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

अभिलेख विधेयक रहेको दण्ड सजायलाई परिमार्जन गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १२ को उपदफामा रहेको ‘पाँच हजार रुपैयाँसम्म’ शब्दहरुको सट्टा ‘पचास हजार रुपैयाँसम्म’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ भने ‘तीन हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘एक लाख जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।विधेयकमा हाल विद्यमान अभिलेखको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नका लागि अभिलेखकको परिभाषालाई समयसापेक्षरुपमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाले संशोधन गर्नुपरेको पर्यटन सचिव डा काफ्लेले बताउनुभयो ।

कम्प्युटर, क्यासेटलगायतका डिजिटल, विद्युतीय रेकर्ड संरक्षण कार्यालयलगायतका शब्दलाई परिभाषित गर्नुपर्ने र यो विधेयकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक दायित्व नपर्ने, २०४६ सालमा यो डिजिटाइड अवस्थामा प्रवेश नगरेको र हामी म्यानुअल्ली र प्रिन्टरम्याटर राख्नेमात्रै अवस्था भएको अवस्थामा बनेको ऐन भएकाले संशोधन गर्नुपरेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हाल विद्यमान अभिलेखहरुको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नका लागि अभिलेखकको परिभाषालाई समयसापेक्षरुपमा संशोधन गर्न जस्तै कम्प्युटर, क्यासेटलगायतका डिजिटल, विद्युतीय रेकर्ड संरक्षण कार्यालयलगायतका शब्दलाई परिभाषित गर्नुपर्ने र यो विधेयकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक दायित्व नपर्ने, २०४६ सालमा यो डिजिटाइड अवस्थामा प्रवेश नगरेको र हामी म्यानुअल्ली र प्रिन्टरम्याटरहरु राख्ने मात्रै अवस्था भएको अवस्थामा बनेको ऐन भएकाले अहिले हामी डिजिटल सुशासनको कुरा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले समितिमा आएका विधेयकलाई छलफल गरेर चाँडो पारित गराउने गरी समितिले अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी विधेयकलाई दफाबार छलफल अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त विधेयक चाँडै समितिबाट पारित गरेर पठाउने जानकारी दिनुभयो ।बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सांसद माधवकुमार नेपाल, सांसदहरु डा नारायण खड्का, रघुजी पन्त, हेमराज राई, शिशिर खनाल, प्रेम सुवाल, सम्झना थपलिया, डा धवलशम्शेर जवरालगायतले विधेयकमा संशोधित विषयको छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो ।  रासस