२०८१ कार्तिक १७ , शनिवार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीको शिष्टाचार भेट

Capture

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नवनियुक्त श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालज्यूलाई शुकामना तथा बधाई दिन आज मंगलबार मन्त्रालयमा पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदका सभापती ज्योत्सना श्रेष्ठ सहितको टोलीले भेटी शुभकामना तथा बधाई दिए ।

भेटको क्रममा ज्योत्सना श्रेष्ठले छिलफुट घटनाहरु बहेक श्रम सम्बन्धमा खासै समस्याहरु छैनन् तथापी श्रम संबन्धलाई भरपर्दो, बलियो र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न तर्पm जोड दिन पर्ने भन्ने महासंघको घारणा रहे अनुसार केहि महिना अगाडी महासंघ र JTUCC का बिच समभ्mदारी भएको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा चाँडैनै रणनीतिक योजना बनाएर अगाडी बढ्ने कुरा भएको मन्त्रीज्यूलाई जनकारी गराए ।

साथै, देशबाट सिपयुक्त श्रम शक्ति बाहीर गै रहदा भोली देशले भोग्न पर्ने श्रम चुनौतीलाई अहिल्यै मनन गरेर श्रमीकहरुका लागि तालिम कार्यक्रमहरु संचालन र तिनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाईराख्न पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराईयो ।पदाधिकारी द्धारा श्रम बिबादको छिटोछरितो समाधान गर्न प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतलाई श्रम सम्बन्धी बिबाद हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोक्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरियो ।

साथै, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. ८७ र त्यसका मापदण्डहरुमा व्यापक छलफल गर्न पर्ने र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरुको पुन एकिकरण, श्रमिकलाई तालिम आदि बिषयहरुमा सरकार र निजी क्षेत्र coordinated रुपमा काम गर्न पर्ने र त्यसका लागि महासंघ तत्पर रहेको बारेमा छलफल थियो ।आफ्नो कुरा राख्दै श्रममन्त्री अर्यालले महासंघले उठाएका बिषय गम्भीर रहेको र त्यस मध्ये प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतहरुलाई ऐनको दफा १५८ अनुसार क्षेत्राधिार तोकी श्रम अदालतको काम गर्न दिने भने बिषयमा बागमतीलाई काठमाण्डौले हेर्ने र बाँकी सबै ६ प्रदेश स्थित उच्च अदालतहरुलाई अधिरकार दिने गरी मन्त्रालयबाट काम भैसकको बताए ।

त्यसैगरी श्रमिकलाई तालीम दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयले तालिम दशक मनाउदै गरेकाले त्यसका लागि निजी क्षेत्र नेउवामहासंघ संग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने कुरामा मन्त्रालयमा छलफल भै रहेको बताए । संगै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. ८७ का सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भैरहेको बारे जानकारी दिए । श्रममन्त्री अर्यालले यि सबै पक्षको दिगो सुधार तथा देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।