सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय शासन प्रणाली लामो समयदेखि देशमा अभ्यास भइरहेको छ । यसको मूल्य, मान्यतालाई जुन आधारमा अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो नभई हाम्रा अभ्यासले दलीय स्वार्थमा बढी केन्द्रित भयो कि भन्ने बुझाइ पर्न गएको छ । जनसरोकारका विषयलाई घनिभूत ढङ्गबाट सदनमा उठाउन सकिएको छैन । अहिले हामीले आत्मसात् गरेको शासन प्रणाली मध्यमार्गी बाटो हो । यसलाई थप सुदृढ गरी अघि बढ्दा मात्र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै देश विकास गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय हामी बढी व्यक्ति र दल केन्द्रित भयौँ कि भन्ने लागिरहेको छ ।

केही दिनयताको संसद्को गतिविधिले प्रतिपक्षले उठाएका कुरा सुन्न सरकारले नचाहेको भान भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संवाद र प्रतिवाद निरन्तर हुन्छ । सरकार अभिभावक भएकाले प्रतिपक्षले उठाएका विषय गम्भीरताका साथ सुन्नुपर्छ । त्यो अहिले देखिन्न । विगतमा प्रतिपक्षले उठाएका माग सम्बोधन गर्न छानबिन समिति बनाइएका, दोषीलाई कारबाही भएका र मन्त्री फेरबदलसम्म गरिएका घटना छन् । त्यो नजिर कसैले बिर्सिनुभएन । यी मुद्दा कसैप्रति लक्षित नभई पद्धति र प्रणाली स्थापित गराउने विषय हुन् । विगतको नजिरका आधारमा समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडान हो ।

विधायकको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु नै हो । तथापि, सांसदलाई संवैधानिक र कानुनी हिसाबले जुन जिम्मेवारी तोकिएको छ, त्योमात्रै हो भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । हामीसँग बग्रेल्ती समस्या छन् । बाटो, पुल, सिँचाइ, विद्यालय, सुकुम्बासी, बेरोजगारीजस्ता अनेक समस्या समाधान गर्छु भनेर चुनावका बेला प्रत्येक सांसदले जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् ।

दश महिना सरकारमा रहँदाको मेरो अनुभव के रह्यो भने हामी राजनीतिबाट आएका व्यक्ति छोटो मार्गबाट छिटो गरौँ भन्ने हुँदोरहेछ । तर कर्मचारीतन्त्रमा प्रक्रियाको कुरा उठाएर एउटा कामलाई लम्बेतान बनाएर यता मिलेन, उता मिलेन भनेर अल्झाउने गरेको अनुभूति भयो । सङ्घीय निजामती, शिक्षा र प्रहरी समायोजन विधेयक छलफल गर्दै जाँदा कर्मचारीतन्त्रबाट आवश्यक सहयोग नभएको मात्र नभई सेवानिवृत्त भएपछि पनि आफू केन्द्रित भएर नियम, कानुन बनाउने माखेसाङ्लोको जस्तो कोसिस देखियो । कतिपय संवैधानिक पदमा यति वर्षको अनुभव र काम गरेको भन्ने मापदण्ड तोक्दै जाँदा अरुले त अवसर नै नपाउने स्पष्ट देखियो । यो गलत छ, त्यसमा सुधार आवश्यक छ । यो प्रवृत्तिले आमरूपमा विधेयक अघि बढाउन ठूलो समस्या खडा गरिरहेको छ ।

वर्तमान सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन सकेको छैन । कानुन निर्माणमा विषयगत समितिमा तदारुकता र घनिभूत छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । कानुन निर्माणमा कसले भनेको लागू हुने र जस लिने भन्ने पनि देखिन्छ । समग्रमा देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिटो कानुन निर्माण गरी तल्लो तहसमेतले लाभ लिनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । मुलुकको प्राथमिकतामा परेको र धेरैको चासो रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय अर्थात् सत्य निरुपण एवं मेलमिलापसम्बन्धी कानुन १७ वर्षदेखि थाँती नै रहेको अवस्था छ । दलहरूबीच स्वार्थ बाँझिएर ऐन बन्न सकेको छैन ।

पछिल्लो आवधिक निर्वाचनपछि कसैको पनि एकल बहुमत नआएपछि ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपथ्र्याे, त्यो भएन । यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो । पटकपटक सरकारको फेरबदल भइ नै रह्यो । नयाँ जनादेशपछि सबैखाले राजनीतिक मुद्दा समाप्त गरी भकाभक विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बेलामा उही पुरानो सत्ताको अङ्कगणित चलिनै रहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न मुख्यतः दुई ठूला दल, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), बीच न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्छ । अन्योलको अवस्थाबाट निकास दिनुपर्छ ।

विकासको गतिलाई दू्रतगति दिने र आर्थिक मन्दी अन्त्य गर्दै बेरोजगारी समस्या समाधानमा हाम्रा पहल केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्ने र सुकुम्बासी समस्या अन्त्य गर्ने कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अभियानलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको छ । गहिरो अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहेकालाई हटाउने र सरुवा गर्ने कार्यमा दलका नेता र सरकारको नेतृत्वबाटै पनि कमजोरी भएको देखिन्छ । अनुसन्धानलाई सबैबाट सहयोग पुर्याउनुपर्छ । नेतृत्व तहमा बसेका इमान्दार हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिशोधबाट नभई अपराध कर्मका आधारमा सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ ।

मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । यो प्रणाली रहेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सकिन्न । कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेपछि अहिलेकै जस्तो खिचडी सरकार बन्छ, बनिरहन्छ । राष्ट्रियसभालाई जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षमा मात्र सीमित तुल्याउनुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट अघि बढ्न सकिन्न । राजनीतिक अस्थिरताले समयमा काम नहुने र नतिजा प्राप्त गर्न नसकिने भएपछि युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनको सङ्ख्या बढेको हो भन्ने लाग्छ । अभिभावक पनि घरजग्गा धितो राखेर सन्तानलाई विदेश पठाउन बाध्य छन् । यो हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य कारक हो ।

निर्वाचनमा पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर आयौँ तर डेढ वर्ष नपुग्दै तीनवटा सरकार फेरबदल गरिसकियो । निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने र पूर्णबहुमतको सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने संस्कार बसाएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भएमा छोटो समयमा पनि प्रगति गर्न सकिन्छ । अनि विदेश पलायन रोकिन सक्छ । विदेशमा सीप सिकेर फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा र अनुदान दिने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । हरेक व्यक्ति सरकारको अङ्ग हुने भएकाले धैर्यसाथ देशलाई अघि बढाउन वातावरण सिर्जना गर्न सम्पूर्ण जनता लाग्नैपर्छ । अत्तालिनुपर्ने परिस्थिति छैन ।

संसारभर नै कोभिडलगायतले मन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ । मन्दी अन्त्य भएपछि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्केर देशलाई माथि उठाउन सकिन्छ । हतोत्साही नभई पाखुरा बजार्न नछोडौँ । देशलाई माया गरेर अघि बढ्ने परिस्थिति निर्माण गरौँ । सन्तानलाई विदेश होइन, स्वदेशकै सेवामा रहन प्रेरित गरौँ । हलोमात्रै जोत्ने होइन, नयाँ प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

सांसद लिम्बूको परिचय

मोरङ जिल्ला लेटाङ–१ का स्थायी बासिन्दा सांसद डिगबहादुर लिम्बू विसं २०३७ को जनमत सङ्ग्रहदेखि बहुदलको पक्षमा प्रचारप्रसार गरी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो । विसं २०४२ मा नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर प्रजातन्त्रको पक्षमा निरन्तर लाग्नुभएका उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मोरङको सदस्य, पार्टी क्षेत्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको जिल्ला सभापति तथा १३औँ र १४औँ अधिवेशनबाट जिल्ला सभापति हुनुभयो ।

विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मोरङ–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित लिम्बू यसअघि करिब १० महिना युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।(नेपाली कांग्रेसका सांसद लिम्बूसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।) रासस