सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लामा रहेको सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने २३ वटा योजना आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म पनि सम्झौता हुन सकेका छैनन् ।आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा योजना सम्झौतामा कार्यालय र उपभोक्ता समितिको उदासीनता देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट सम्झौता भई कार्यान्वयमा आउनुपर्ने योजना अहिलेसम्म पनि सम्झौता हुन नसकेपछि बजेट ‘फ्रिज’ हुने अवस्था देखिएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत ३७ वटा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनामा बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म १४ योजना मात्र सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको कार्यालय प्रमुख टङ्कप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।अधिकांश योजना मन्दिर निर्माण तथा मर्मत, खेलमैदान निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक विश्रामस्थल, विद्यालय मर्मत तथा घेराबार निर्माण, सहिद स्मृति भवन र दलित समाज घर निर्माणजस्ता योजना रहेका छन् । ती योजना न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि रु २० लाखसम्मका रहेको कार्यालय प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

बजेट विनियोजित भएका सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद हुने, सम्बन्धित निर्माण स्थलको जग्गा विवाद, उपभोक्ता समितिले पनि आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याउने, आफ्नै स्वामित्वका जग्गा नहुनेजस्ता कारणले योजना सम्झौता गर्न समस्या भएको कार्यालय प्रमुख ढकालले जानाकारी दिनुभयो । उहाँले बजेट माग गर्ने तर योजना कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिले उदासीनता देखाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

दरबन्दीअनुसार प्राविधिक र अन्य कर्मचारीको अभाव भएकाले पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयमा दुईजना प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि पदपूर्ति नहुँदा परामर्श सेवामार्फत नियुक्त गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्राविधिक नहुँदा कामको मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिनसमेत समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार बाहेकका अन्य योजना भने धमाधम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, आपत्कालीन उद्धार, सडक मानव व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहायता सामग्री हस्तान्तरण, अन्तरपुस्ता अनुभव हस्तान्तरण, विद्यालयमा पुस्तकालय निर्माणजस्ता योजना भने सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यालयमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रु चार करोड आठ लाख ९५ हजार विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये आर्थिक प्रगति न्यून रहेको छभने समग्र कार्यालयको प्रगति नौ महिनासम्म जम्मा ३७ प्रतिशत पुगेको ढकालले बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणको भुक्तानी नभएकाले पनि आर्थिक प्रगति न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ ।  रासस