सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

राष्ट्रियसभाको बैठक केहीबेरका लागि स्थगित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला देवी पन्तले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव माथि बैठकमा छलफल चलिरहँदा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव अनुपस्थित रहेको भन्दै सांसद तथा सुशासन समिति सभापति पन्तले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री यादव आउन केही समय लाग्ने भएपछि राष्ट्रियसभाको बैठक तीन बजेर १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित भएको अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

आजको बैठकमा सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले यो सङ्कल्प प्रस्ताव आवश्यक रहेको र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो । दूरदराजमा बसोबास गरिरहेको व्यक्तिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार नपाएको बताउनुभयो ।“स्वास्थ्यचौकी छ्रैनन् । औषधि छैनन् । अस्पताल भएका ठाउँमा डाक्टर छैनन् । दूरदराजका नागरिकले सामान्य प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्यासमेत पाउन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिकहकका रुपमा उल्लेख गरेकामा त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले संविधानमा नै उल्लेख भएको विषयलाई सदनमा सङ्कल्प प्रस्तावका रुपमा आउनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । “स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको छ । यसलाई सङ्कल्प प्रस्तावका रुपमा संसद्मा छलफल गरिनु राम्रो होइन । भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन प्रभावकारीरुपमा गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाले जकडिएको जिकिर पनि उहाँले गर्नुभयो ।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले पनि संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको, विद्यमान ऐन कानुनमा भएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । त्यस्तै सबै दलको घोषणापत्रमा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको विषय समेटिएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुस्तता नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायले निःशुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिकहकको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।सांसद आनन्तप्रसाद ढुङ्गानाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नुपर्ने र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका निम्नवर्गीय परिवारमा यो कार्यक्रम पुग्नुपर्ने तथा लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले स्वस्थ शरीरले स्वस्थ दिमागको निर्माण गर्ने र स्वस्थ दिमागले समग्र समाज तथा मुलुक निर्माणलाई सकारात्मक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । रोग लागिसकेपछि उपचारमा जानुभन्दा रोग लाग्नै नदिने अवस्था निर्माणका लागि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । वर्षायाममा विभिन्न किसिमका सङ्क्रामक रोग फैलिनसक्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले विद्यमान संविधान, ऐन, कानुनमा उल्लेख भएका विषयलाई व्यवहारमा उतारिनुपर्ने बताउनुभयो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सहजरुपमा स्वास्थ्यसेवा पाउन नसकेको र सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण भइरहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा न्यून आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिले सहजरुपमा उपचार नपाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । निःशुल्क वितरण गर्ने भनेका औषधिसमेत सहजरुपमा नपाइने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारी मुलुकका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक रहेकामा पछिल्लो समय स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण मौलाएको बताउनुभयो । पहुँच भएकाले गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य तथा शिक्षाको सेवा पाइरहेकामा दुर्गमका गाउँमा भने यस्तो सुविधा सहजरुपमा उपलब्ध हुन नसकेको धारणा सांसद मायाप्रसाद शर्माले राख्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संरचना तयार भइरहेका भए पनि त्यहाँ जनशक्ति अभाव रहेको बताउनुभयो । डाक्टरहरु दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  रासस