२०८१ कार्तिक १७ , शनिवार

संगठनको प्रतिनिधि मण्डलद्धारा आगामी वजेटका सन्दर्भमा सुझाव प्रस्तुत

Capture

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

उद्योग संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाको नेतृत्वमा गएको संगठनको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, भेटघाट गरि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या र आगामी आर्थिक वर्षको वजेटका सन्दर्भमा सुझाव पेश गरेको छ ।

संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष्ँ नन्दकिशोर राठी, उपाध्यक्ष्ँ राजकुमार गोल्छा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा र महानिर्देशक चुडामणि भट्टराई सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले वर्तमानको आर्थिक समस्या खास गरेर विद्युत आपुर्तिको समस्या, बजारको सुस्तता, ओैद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव, तत्काल गर्नु पर्ने कार्य, आगामि बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने लगायतका बिषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराई समस्या समाधानका लागि सरकारको तत्परताका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष्ँ आग्रह गरेका छन ।

अर्थमन्त्री माननिय बर्षमान पुन संगको भेटघाटमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा सम्बोधन गर्नु पर्ने निजि क्षेत्रका बिषयहरू समेटिएको सुझाव पेश गर्नुका साथै अहिलेको आर्थिक सुस्तता, निराषालाई सम्बोधन गर्ने गरि आगामी बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीसंगको भेटघाटमा उद्योग अवस्था प्रति सवेदनशिल भई अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ । प्रकृयागत जटिलता सरलीकरण, कार्गाे रेल तत्काल सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न, ओैद्योगिक पुर्वाधार निर्माणका साथै आगामी बजेटसम्बन्धि सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री हित बहादुर तामाङसग भेटघाट गरि पर्यटन प्रवर्धनका लागि बिषेश योजनाका साथ यश क्षेत्रमा देखा परेका समस्या खास गरेर भारतीय पर्यटक भित्राउन सुझाव सहित अनुरोध गरेको । साथै, संगठनले आयोजना गर्न लागेको अन्तराष्ट्रिय कार ¥याली कनेक्ट नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मिशनमा सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका छन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटि विद्युत आपुर्तिको समस्यामा आजित उद्योग व्यवसायको वर्तमान अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउदै संवेदनशिल बन्न आग्रह गर्दै विद्युतको आपुर्ति नियमित र गुणस्तर सुधार गर्न, विद्युत आपूर्तिमा समस्या हो भने तालिका सार्वजनिक गर्न कार्यकारी निर्देशलाई प्रधिनिधि मण्डलले अनुरोध गरेको छ ।