सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन लक्षित गर्दै विभिन्न ऐन संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को  सोमबार बसेको  बैठकले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गर्दै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।

सरकारले यी ऐन संशोधन प्रक्रिया निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा अगाडि बढाएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार नेपालका धेरै ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, तत्कालका लागि अनिवार्य कानुनी जटिलता सल्ट्याउने गरी अहिले ऐन संशोधन गरिएको हो ।

सरकारले विभिन्न ९ ऐन संशोधन गर्दै जारी भएको अध्यादेशले जग्गाको हदबन्दी, जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा, सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक सेवा र सामग्री आयातमा सहजीकरण जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै नेपालमा स्थापना भएका उद्योगले विदेशमा पनि लगानी हस्तान्तरण गर्न सक्ने, विदेशमा शाखा वा इकाई खोल्न सक्ने प्रावधानसमेत ऐनमा समेटिएको छ ।