सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि  सुरु भएको छ । विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । दुई दिनसम्म चल्ने लगानी सम्मेलन ५ वर्षपछि  सुरु भएको हो ।

यो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि विश्वभरबाट १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता हुनेछ । यसअघि सरकारले २०७३ र २०७५ सालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । ती लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम भने लगानी आएन ।

त्यसयता कोभिड–१९ महामारीका कारण लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन सकेन । २०७५ सालमा आयोजित लगानी सम्मेलनको ५ वर्षपछि तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको हो ।

 

१४८ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

लगानी बोर्डले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि १४८ वटा परियोजना छनौट गरेको छ । लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर गठन गरेको प्राविधिक कमिटीले १४८ परियोजना छानेको प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले बताए । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनालाई ८ चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ । बोर्डले प्रारम्भिक चरणमा १२५ परियोजना छानेको थियो ।

सूचीअनुसार सम्मेलनमा २० वटा परियोजना निर्माणका लागि आशय पत्र आह्वान गरिने छ । आशय पत्र माग हुने परियोजनाहरूको सूचीमा जलविद्युत सबैभन्दा धेरै छन् । यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्रदेखि धौवादी फलाम खानीसम्ममा आशय पत्र आह्वान गरिनेछ ।

 

विश्वभरका १६ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदै

लगानी बोर्डले दुई दिनसम्म चल्ने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विश्वभरका १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने बताएको छ । सम्मेलनमा विश्वका ५५ भन्दा धेरै देशबाट १६ सय लगानीकर्ता सहभागी हुने लगानी बोर्डको कार्यालयले जानकारी दिएको हो । बोर्डले विश्वभरका २४ सयभन्दा बढी लगानीकर्तालाई सहभागिताको निम्तो दिएको थियो । त्यसमध्ये १६ सय जना सहभागी हुने भएका हुन् ।

लगानी सम्मेलनमा नेपालका सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी हुने बताइएको छ । नेपालबाट ३८५ जना लगानीकर्ता सहभागी हुने बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै चीनबाट २६५ जना र भारतबाट १४३ जना सहभागी हुने बताइएको छ ।

 

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन

सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित ९ ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको छ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउने लक्ष्यसहित कानुनमा रहेका बाधा फुकाउने लक्ष्यसहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

 

अघिल्ला सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा

नेपाल सरकारले सुरुमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनको आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ बन्यो । सो ऐन बनेको २५ वर्षपछि पहिलो २०७३ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । जसमा ५०० भन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताको समेत सहभागिता थियो ।