सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नाराका साथ आज देशभर राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदैछ । सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जासँगै सूचना प्रविधिलाई पनि आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत मुलुकको रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा सूचना प्रविधिको विकासबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी र समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले यसपटक सूचना प्रविधि दिवसलाई निकै महत्वका साथ मनाउँदैछ । सूचना प्रविधि नेपालका लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनसक्छ ?

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसलाई परम्परागत ढङ्गले मनाउनेभन्दा पनि यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोडेर मनाइनुपर्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ । ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरिएको छ । सूचना प्रविधि पछिल्लो समयमा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उदाएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समृद्धिको आधार खोज्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । हामीले यसअघि कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई समृद्धिका आधार भन्थ्यौँ, पछिल्लो समय सूचना प्रविधि पनि थपिएको छ । नेपालले भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजनक ‘स्पिरिट’ देखापरेको छ । मुलुकभित्रका युवामा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकास गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने उत्साह देखा परेको छ । यसलाई राज्यले सहजीकण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ । त्यसकारण यस वर्षको सूचना प्रविधि दिवसलाई बढी महत्वका साथ हेरिएको छ ।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । संसारमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । नेपालले पनि त्यसलाई सँगसँगै पछ्याउन जरुरी छ । नेपाल दुई ठूला देशका बीचमा छौँ । नेपालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि ध्यान दिँदै सूचना प्रविधिलाई विकास गरेर जानुपर्छ । नेपालमा रहेको सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानी बढाएर व्यापक विकासमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छौँ । सरकार सोही ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढेको छ ।

हालै सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो । यसलाई परिणाममा उतार्न सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ?

हामीले मुलुकमा लगानीका उपयुक्त वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण कानुनी सुधार गरेका छौँ । लगानी सम्मेलनकै क्रममा सरकारले नौ वटा विभिन्न कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित होस् भनेर नै कानुन संशोधन गरिएको हो । लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्नेसम्बन्धी पहिलो सम्झौता भएको छ । कानुनी अड्चनलाई मिलाएर थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्छौँ । नेपाल जलवायुका दृष्टिकोणबाट पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीका उपयुक्त छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि (आइसिटी)को हव बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट सरकारले सोचिरहेको छ । विश्वभर रहेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपालमा स्थापनाका लागि आह्वान र प्रोत्साहित गर्ने योजना छ । लगानी सम्मेलनमा नेपालमा आइटी हब बनाउने, इन्क्युवेशन सेन्टर तथा डाटा सेन्टर स्थापनालगायतका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । लगानीकर्ताले चाहेका विषयमा पनि सरकारले उचित ध्यान दिनेछ । यसो गरिरहँदा हामीले देशको आन्तरिक सुरक्षाको पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ । हाम्रो डाटाको सुरक्षा गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानीलाई पनि अभिवृद्धि गरेर जाने सरकारको सोच छ । लगानी सम्मेलनले पनि उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकार अघि बढिरहेको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । यसका आधारहरू के–के छन् ?

आर्थिक रूपमा धरासयी बन्दै गइरहेका मुलुकले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट आर्थिक उत्थान गरेका प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । अनौपचारिक अध्यननअनुसार नेपालमै पनि सूचना प्रविधिको निर्यातबाट करिब ७० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा करिब एक लाख युवा संलग्न भएको अनुमान गरिएको छ । जबकी हामीले नेपालमा सबै युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्न सक्ने ‘आइटी हब’को व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । सबै युवालाई स्वदेशमै बसरे सूचना प्रविधिको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको छ । हरेक वर्ष १० हजार युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भित्रिने गरेका छन् । त्यस आधारमा हेर्दा नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छैन । कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग फस्टाउने आधार देखिएको छ ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग घाटाको उद्योग होइन, यो मुनाफा मै जान्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी भारतीय बजार हेर्ने हो भने पनि हामीले नेपालबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । छरिएर रहेका सूचना प्रविधि व्यवसायलाई राज्यले एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्नका लागि कर नलगाइदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्रन सक्छ । समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको मुख्य आधार भनेको जनशक्ति, नीति योजना र कार्यक्रम नै हुन् । पछिल्लो समय युवाहरू सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उत्साहित भएर लाग्नुभएको छ । यही आधारमा हामीले सूचना प्रविधि समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भनेका हौँ ।

सरकारले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट मुलुकको रुपान्तरण गर्ने भनेर ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परियोजना अघि बढाइरहेको छ । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परियोजना २०७६ सालदेखि अघि बढेको छ । सो परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गरेको छ । मुलुकको रुपान्तरणका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण परियोजना हो । विभिन्न आठ वटा क्षेत्र पहिचान गरेर उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा छ । परियोजनाले ८० वटा पहल लिएको छ । पछिल्लो समयमा उक्त परियोजनाअन्तर्गतका केही कार्यक्रमको ‘रिभ्यू’ गरिएको छ । उक्त ‘रिभ्यू’ विश्व बैंकको बोर्डबाट स्वीकृत भएलगत्तै तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा जान्छ । उक्त परियोजनामा वैदेशिक लगानी पनि खोज्दै गइरहेका छौँ भने नेपाल सरकारले सकेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीबाट पनि यो कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।

यी सबै विषय कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एकल संरचना छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि, पर्यटन, सहरी विकासलगायत आठ क्षेत्र समेटिएका छन् । तर यी कार्यान्वयन गर्ने बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । यसलाई एकद्वारबाट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संरचनागत सुधार आवश्यक छ । संरचनात्मक सुधार गरेर जान सकियो भने उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समीक्षासहित अघि बढाउने प्रक्रियामा छौँ ।

यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका साथै नेपाल सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । पछिल्ला समय प्रेस स्वतन्त्रतामा चुनौती थपिएको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले धेरै लामो सङ्घर्षपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हौँ । जुनबेला नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन, त्यो बेला हामीसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो भने पनि त्यो नियोजित नै थियो । राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको नयाँ संविधानमा हामीले प्रष्टसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतालाई व्यक्त गरेका छौँ । आजका दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । सरकारले कानुन निर्माण गर्दा होस् वा कुनै निर्णय गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेको छ । कैयन अराजकता हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँनेर सचेत छौँ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि नकारात्मक धारणा बनाउन हुँदैन । वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ । आजका दिनमा मिडिया साक्षरता अत्यावश्यक बनेको छ । सकारात्मक विषयवस्तुको सम्प्रेषणबाट समाजमा गतिलो प्रभाव पर्ने हुन्छ । यसबारेमा मिडियाले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक भइसकेको छ । सञ्चार माध्यमलाई सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सञ्चार जगतले पनि सोच्नुपर्छ ।

सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी ऐनलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ । आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने र सो संस्थाले सञ्चार माध्यमलाई प्रशिक्षित गर्ने अवस्था हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् हुन नदिने कुरामा हामी अत्यन्त सचेत छौँ, किनकी यो विषय राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सँघारमा पनि छौँ, म सम्पूर्ण सञ्चार जगत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति हरदम चनाखो हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राप्रति प्रतिबद्ध छ ।

यसपटकको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा वातावरणसँग जोडिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा उक्त नारा अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनबाट विश्व गुज्रिरहेको छ । यो विश्वव्यापी चुनौतीको विषय बनेर आएको छ । हामीले विगतमा केकति गल्ती ग¥यौ, यो एउटा पाटो हो तर विश्व समुदायले वातावरणीय सन्तुलनको पक्षलाई ध्यान नदिँदा हामी पनि प्रभावित भएका छौँ । हिमाल पग्लिदै छन् । पृथ्वी तात्दैछ । अहिलेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नाराले वातावरणीय विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ, यो निकै नै सान्दर्भिक छ । मिडियाका माध्यमबाट जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । वातावरण जोगाउन के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, राज्यका तहमा के कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, नागरिकले कसरी ध्यान दिनुपर्छ, सचेत नागरिकको कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा मिडियाले जनचेतना फैलाउनुपर्छ । जलवायु परितर्वनको प्रभावबाट मानव समुदायले भाग्दै आएको कष्टकर अवस्थाको अन्त्य गर्न वातावरण जोगाउने हाम्रो कर्तव्य नै हो ।

पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

सूचना प्रविधिको विकाससँगै आमसञ्चार क्षेत्रमा पनि व्यापक फेरबदल आएको छ । फरक विधा अगाडि आएका छन् । यी सबै विषयलाई समेट्न सरकारले नयाँ कानुन तर्जुमा र परिमार्जन गर्न खोज्दैछ । मिडिया काउन्सिल ऐन संसद्मा दर्ता भएको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ । पछिल्लो समय ‘न्यू मिडिया’का रूपमा विकास भएको सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् । साइबर सुरक्षा ऐन तथा सूचना प्रविधि विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । नेपालमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थुप्रै कामका सुरुआत भएका छन् । नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा र विद्यमान कानुनको परिमार्जनबाट आगामी दिनमा आमसञ्चार क्षेत्रले नयाँ गति लिन सक्दछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।  रासस