निलु शर्मा अधिकारी/ सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नियामक सरकारले  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार नेपाल टेलिकमको उक्त अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि शुक्रबार सकिने भएकाले नयाँ लाइसेन्स दिन भनेको हो ।

तथापि कति अविधका लागि लाइसेन्स दिने र कति दस्तुर लिने भन्ने विषयमा चाहिँ मन्त्रिपरिषद्ले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘हामीले अवधि र दस्तुरकै विषयमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट स्पष्टता खोजेका थियौं,’ प्राधिरकणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘तथापि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएसम्म यसबारे केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । पत्र हेरेपछि मात्रै प्राधिकरणले प्रतिक्रिया दिनेछ ।’ दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीअनुसार जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

नेपाल टेलिकममा ९२ प्रतिशत सेयर सरकारको भएकाले पुनः अनुमतिपत्र पाउने निश्चित भए पनि कति अवधिका लागि लाइसेन्स दिने र कति दस्तुर लिने भन्ने विषय ऐन र नियमावलीमा उल्लेख छैन ।

नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिन अन्तिम दिन मात्रै बाँकी रहेको र नयाँ अनुमतिपत्र के–कसरी जारी गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत अन्योल रहेका बेला सञ्चार मन्त्रालयले टेलिकमको लाइसेन्स अवधि एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण र कानुन मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अवधि थप्नेबारे प्रस्ताव लगेकी थिइन् ।

नेपाल टेलिकमले ०५६ वैशाख २९ मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो । नयाँ लाइसेन्स लिन टेलिकमले गत माघ २८ मै प्राधिकरणमा आवेदन बुझाएको थियो । त्यति बेला २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरसहित आवेदन बुझाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले जनाए ।