सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले आम्दानी र खर्चको क्षमता सुधार्ने योजनाबिना नयाँ झोलामा परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौं रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावकारी योजना भने ल्याएका छैनन् ।

 

प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेता तथा कार्यकर्ताको असीमित दबाबबीच अर्थमन्त्री बजेटको आकारमा भने संयमित देखिएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । यो अंक चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ९ अर्बले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा २ खर्बले घटाइसकेको छ ।

 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड कुल खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो दृष्टान्त बिर्सेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यस वर्षको कुल संशोधित अनुमानभन्दा २१ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गरेको हो । यस्तो बेला सरकारले विनियोजन गरेको साढे १८ खर्बको बजेटका लागि आम्दानीको व्यवस्था र खर्च गर्न मुस्किल हुने अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ९६१.३१ प्रतिशत० र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ९१८.९४ प्रतिशत० छुट्याइएको छ । विनियोजित चालु खर्च यस वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब ७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब ६३ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्ष चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ९९३.५ प्रतिशत० र पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड (७१.३ प्रतिशत) हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ ।

आगामी वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९।७४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड ९८०.५ प्रतिशत० खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । आगामी वर्षका लागि सरकारको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।

बजेटको मुख्य चुनौती स्रोत जुटाउने र खर्च व्यवस्थापन रहेको एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी नै लिएको छ । यस वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि नसक्ने भएपछि संशोधन गरेर १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो । त्यो पनि प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढी अर्थात् १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ ।

यस्तै, आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसो गर्दा पनि सरकारको आयभन्दा खर्च ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड अपुग हुनेछ । ‘सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब बेहोरिने अनुमान सरकारको छ । उक्त स्रोतबाट प्राप्त रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आम्दानी र खर्चका दृष्टिकोणले मात्रै होइन, हाल मन्दीमा परेको अर्थतन्त्रका लागि समेत प्रभावकारी कार्यक्रम नदेखिएको अर्थविद्, पूर्वअर्थमन्त्री तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूको धारणा छ । समग्र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गरी क्रमभंग गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताए ।

 

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा कुनै सुधारका कार्यक्रम नरहेको र यसले बजेटको बेथिति नरोक्ने बताए । बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।

 

अर्थमन्त्री पुनले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि भन्दै शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेका छन् । सबै क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा भारी वृद्धि भएको छ । यसअघिका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरिएको छ ।