सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि समेत छानबिन हुने गरी सहकारीको बचत अपचलनमा चार बुँदाको कार्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटेको छ । कार्यादेशमा सहमति भएसँगै मंगलबार नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । सहमतिअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरिए पनि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भने बाटो खुलेको छ ।

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम र संलग्नमाथि संसदीय छानबिन हुने

एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा गठन भएको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति’ मा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।

कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको गृहकार्यमा मंगलबार बिहान बसेको शीर्ष चार दलको बैठकले सहकारीमा उत्पन्न संकटग्रस्त समस्याको समाधानका लागि नीतिगत सुझाव दिनेदेखि बचत अपचलन र दुरुपयोगमा जोडिएका संस्था तथा व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरी सहमति जुटाएको थियो । जसमा रकम हिनामिना, अपचलन र अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र सहारालगायतका ९ वटा र समस्याग्रस्त तथा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका २० वटा सहकारीमाथि संसदीय समितिले छानबिन गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा लामिछाने आएपछि आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र अनुसन्धान प्रभावित पार्ने भन्दै अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनदेखि नै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठाएर सदन अवरोध गर्दै आएको थियो । लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको लामो रस्साकसीपछि मंगलबार दुवै पक्ष समितिको कार्यादेशमा लचक बनेका हुन् ।