सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

प्यालेस्टिनी जनताको अतिआवश्यक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न बनेको विभागले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने अभियानलाई मङ्गलबार स्वागत गरेको छ ।विभागले बार्बाडोस, बहामास, आयरल्याण्ड, जमैका, नर्वे, स्पेन, ट्रिनिडाड र टोबागोले प्यालेस्टाइनलाई दिएको राज्यको मान्यतालाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दै विभागले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा अन्तर्गत समितिको नेतृत्व गर्दछ ।

ब्यूरोले प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अपरिहार्य अधिकारलाई समर्थन गरी गाजामा विनाशकारी युद्ध र प्यालेस्टिनी जनताको अस्तित्वको खतराको बीचमा आशा ल्याउन यी देशहरूको दृढ सङ्कल्पको प्रशंसा गर्दछ ।प्यालेस्टिनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको अधिकारसहित आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पुष्टि गर्ने सन् २०२४ मे–१० को महासभाको प्रस्तावपछि मान्यताको दिने क्रम बढेको हो ।

यस्तो घटनाक्रमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा स्थापित समान अधिकार र आत्मनिर्णयको माग गर्दै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आवाजहरू प्रतिध्वनित गर्दछ । यो पूर्वी जेरुसेलमलगायत प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा ५७ बर्षे इजरायली कब्जाको अन्त्य र प्यालेस्टाइनको प्रश्नको न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानका लागि आवश्यक छ ।ब्यूरोले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्लाई महासभाले व्यक्त गरेको व्यापक सहमतिसँग जोड्न र प्यालेस्टिनी राज्यलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यको रूपमा प्रवेश गर्न सिफारिस गर्न आग्रह गर्दछ ।

यसैगरी, विभागले गाजामा चलिरहेको चरम इजरायली सैन्य कारबाहीको निन्दा गरेको छ । रफाहमा विस्थापित मानिसहरूको शिविरमा आइतवारको आक्रमणमा कम्तिमा ४५ प्यालेस्टिनी नागरिकहरू मारिए भने २०० भन्दा बढी घाइते भए । विभागले अनुसन्धानको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जवाफदेहीताको माग गर्दछ ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इजरायली कब्जाको अन्त्य गरी प्यालेस्टाइनको प्रश्नको न्यायपूर्ण, स्थायी र शान्तिपूर्ण समाधान गर्न तत्काल र समन्वित प्रयासका लागि अपील गर्दै ऐतिहासिक र गम्भीर अन्यायको अन्त्य गर्न सकियोस् भन्न अभिप्राय उल्लेख गरेको छ ।
रासस/सिन्ह्वा