सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरणका लागि दस्तुरहित बुझाएको निवेदन स्वीकृत गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले गएको सोमबार (जेठ १४) मा ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन बुझाएको थियो ।

तर, ५ वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रुपैयाँसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता गरे मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुने प्राधिकरणको ठहर छ । एनसेलले भने एकमुष्ट तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकामा प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ ।

एनसेलले कानुनबमोजिम जेठ १६ भित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी नगरेको र अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।  किस्ताबन्दीको विषय दूरसञ्चार कानुनमा उल्लेख नभएकाले आफूहरूले त्यसलाई नचिन्ने प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

‘दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ ९३० अनुसार अनुमतिपत्रको अविधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उक्त म्यादभित्र अनुमति नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि मात्रै नवीकरण हुन्छ ।’

एनसेलले आउँदो भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्बसँगै थप ३ अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) र अन्य बक्यौता बुझाएमा लाइसेन्स नवीकरण हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।