सुनाखरी न्युज/ विराटनगर ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक सुधार, नीजि क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गर्नु र आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधार वर्षका रुपमा गरिएको घोषणासकारात्मक पक्ष हुन यद्यपी यसका लागि सरकारले निर्धारण गर्ने कार्ययोजना, जवाफदेहिता, जिम्मेवारीता र कार्यान्वयनमा अपनाउने तत्परतालाई नहेरी उत्साहित हुने अवस्था छैन ।

कृषिको व्यवसायीक विकासलाई मध्यनजर गरी सरकारले २०८१ देखि ९१ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणागरी सामुहिक खेती प्रवद्र्धन गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने, सरकार, किसान, व्यवसायी सहभागि हुनेगरी करार खेती प्रवद्र्धन गर्ने, १० विघा भन्दा वढी जमिनमा व्यवसायीक खेती गर्ने फर्मलाई ब्याजमा अनुदान दिने, प्रविधिको सहयोग र मेशिनेरी आयातमा कर छुटका साथै कृषि उपजको धितोमा सहजकर्जा प्रवाह हुने व्यवस्थाले यस क्षेत्रको व्यवासायीक विकासका सन्दर्भमा सकारात्मक पक्ष हुन तथापी घोषित कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने कृषकले यसबाट लिन सक्ने लाभले आगामी दिनमा यसको उपयोगिता निर्धारण गर्नेछ ।

आर्थिक सुधारका पक्षलाई दृष्टिगत गरी नया चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि वढाउन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन वढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने, उत्पादनलाई रोजगारीसंग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्ने, नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टकृत गर्न आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अनुरुप कोशीलाई उद्योग हवका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा विजनेश ईन्क्यूवेशन सेन्टर संचालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता, सम्झौता बमोजिम व्यापार सहजीकरण गर्न नया भन्सार ऐन तर्जुमा गर्ने त्यसैगरी हेटौडा–ढल्केवर–ईनरुवा ४ सय के.भि.ए प्रशारण लाईन निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने जस्ता विषयलाई बजेटका माध्यमबाट सम्वोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हुन ।

उद्योग संगठन मोरङले विगत केहि बर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको युवा उद्यमशिलतालाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्ने स्र्टाटअप तथा इनोभेशन कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रको दक्ष जनशक्तीको मागको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिशिप कार्यक्रम संचालन गर्ने, करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम गर्ने, इन्डष्ट्रि एकेडेमिया इन्टरफेस कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न विद्यालयमा सञ्चालन हुदै आएको खाजा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था, लगायतका व्यवस्था यस बर्षको बजेटले गरेको छ जुन ज्यादै सकारात्मक त छदै छ साथै यसबाट संगठनले शुरुवात गरेका कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विषयहरु हुन भन्ने स्थापित पनि भएको छ ।

उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्र्टाटअप वोर्ड गठन र वित्तीय आवश्यक सम्वोधन गर्न १ अर्वको नेपाल स्र्टाटअप कोष खडा गर्ने, उधारो व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, रेलमार्ग अन्तर्गत वथनाह–विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तीको काम सम्पन्न गर्ने जस्ता विषयलाई संगठनले प्राथमिकताका साथ उठाउदै आएको थियो, जसलाई वजेटका माध्यमबाट सम्वोधन गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।

प्रकृयागत जटिलता सरलिकरण अन्तरगत संगठनले लगातार उठाँउदै आएको उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीका लागी उद्योग विभागको सिफारीश आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने व्यवस्था, भन्सार जाँचपास भएको मितिले ४ बर्षसम्म पुनः परिक्षण गर्न मिल्ने प्रावधानलाई २ बर्षसम्म मात्रै कायम गर्नु सकारात्मक कदमका रुपमा संगठनले लिएको छ ।

चिन्ता गर्नुपर्ने विषयहरु
नीतिगत अस्थिरता : दुई वर्ष अघि विलेट आयातमा नियन्त्रण गर्दै विलेट नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा सहुलिएत दिने नीति लिएपछि धेरै विलेट उद्योगहरु एकाएक मल्टिङ युनिट स्थापना गर्न बाध्य भए । ठुलो मात्रमा लगानी भयो । स्पन्ज आईरन उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा दिईएको छुटका आधारमा धेरै उद्योगीले अर्वो रुपैया लगानी गरी प्लान्ट विस्तार गरेका भएपनि यसपटकको बजेटबाट विलेटको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाई स्पन्ज आईरनमा वढाईएको करले उक्त उद्योगमा भएको लगानी धरापमा परेको छ । यो सरकारको कस्तो नीति हो ? एउटै राजनीतिक दलको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारले २ बर्षमा यति लचक नीति कसरी लिन सक्छ ? यस्को सैदान्तिरक आधार के हो ? यसरी कति वेला खुकुलो बनाउने कति वेला झ्याप्प कस्ने नीतिले औद्योगिक क्षेत्र धराशायी बनाउने र याराना पुँजीबादलाई प्रश्रय दिने सरकारको मनसाय रहेको हाम्रो ठहर छ । तषर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागी संगठनले निरन्तर उठाउदै आएको अनुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्थाको प्रत्याभूत गरि बजेटको यो निर्णय फिर्ता लिई आइरन उद्योगको ठुलो लगानी बचाउनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

यस बर्षको बजेटबाट सरकारले दाल, दलहन लगायतका वस्तुको आयातमा अग्रिम आयकरका रुपमा विल मूल्यको १० प्रतिशत रकम भन्सार विन्दुमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा दाल, दलहन उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा देश आत्मनिर्भर नभईसकेको तथा तत्कालै स्वदेश मै उत्पादन हुन सक्ने आधार पनि स्पष्ट नभएकाले कच्चा पदार्थको अभाव त्यस्ता उद्योगहरु वन्द हुने तथा सबै चोरी पैठारी वढ्ने भई सरकारले रावश्व पनि गुमाउने, यहाका उद्योग पनि धरासायी हुने अवस्था श्रृजना हुने भएकाले यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दछौ । साथै, यस्का कच्चा पदार्थ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने वातावरण तयार गरि क्रमशः स्वदेशी कच्चा पदार्थले विस्थापन गर्ने नीति अवलम्वन गर्न पनि अपिल गर्दछौ ।

सरकारले कुल वजेटको ६१.३१ प्रतिशत रकम चालु खर्च र कुल वजेटको १८.९४ प्रतिशत पूंजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । खर्च व्यहोर्ने श्रोत मध्ये राजश्वबाट १२ खर्ब ६० अर्व ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ जुन अत्यन्त महत्वकांक्षी छ । चालु खर्च र सावा व्याज भुक्तानीका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थाले वित्तिय क्षेत्रको दयनीय अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । एकातर्फ चालु खर्चमा भएको वृद्धि र अर्कोतर्फ पूजीगत खर्चमा भएको कटौतिले आन्तरिक खपतमा कमी आउनुका साथै उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउने अवस्था नहुनु चिन्ता गर्नु पर्ने विषय हो ।

औद्योगिक क्षेत्रले आयात गर्ने सामाग्रीहरु ढुवानी गर्ने यातायातका साधनहरु भन्सारमा क्लियर भईसके पश्चात ७२ घण्टासम्मको लागी निःशुल्क रहेकोमा हाल रु. १५०० शुल्क उठाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन लजिष्टक खर्चहरु कम गर्न सरकारले सघाउनु पर्नेमा उल्टै जहापायो त्यही भेट्ने वित्तिकै कर लगाई हाल्ने यस्तो नीतिले औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित हुदैन यो सानो जस्तो देखिने भएता पनि यो एक उदाहण हो सरकार कहाँसम्म आउन सक्छ भन्ने तषर्थ यो चिन्ताको बिषय बनेको छ नीजि क्षेत्रका लागि ।

अप्यत्यारिला केहि विषयहरु
स्वदेशी उद्योगहरुले वर्तमान समयमा १० देखि १५ घण्टासम्मको लोडसेडिङ, ट्रिपिङ लगायतको समस्या खेप्न वाध्य भएतापनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा भएको विद्युत आपूर्तिमा भएको चरम लापरबाहि र गैह् जिम्मेवारीपनालाई समस्याको रुपमा नलिएको र नजरअन्दाज गरेको अवस्था विद्यमान छ । यस परिस्थितीमा स्वदेशी उद्योगलाई नै विद्युत अपुग भएको अवस्थामा भारत, वंगलादेशमा विद्युत वेची आम्दानी गर्ने सरकारको योजना अपत्यारीलो छ ।गत वर्ष नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको विराटनगर वथनाह कार्गो रेल हालसम्म संचालनमा आएको छैन । नेपालको कार्गो हेण्डलिङ शुल्क नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छ भने भारतले शुल्क निर्धारणलाई स्वतन्त्र रुपमा छोडिदिएको छ ।

जसकारण नेपालको भन्दा भारतको कार्गो हेण्डलिङ शुल्क सस्तो भएकाले उद्योगीहरु भारत तर्फको यार्ड नै प्रयोग गरिरहेका छन । हेण्डलिङ शुल्कमा भएको फरकले अर्वो लगानी भएको रेल्वे यार्ड संचालनमा आउन सकेको छैन । १ बर्षदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको इन्डरमोडल यातायात विकास समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमा समायोजन गरेर रेल्वे कार्गोै सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा नभएको सरकारले आर्थिक विकासका ठूला ठूला परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने विषय अपत्यारीलो छन ।

विगतको अनुभवलाई नियाल्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष सधै फितलो देखिदै आएको छ । उद्योग व्यवसाय, राजश्व, रोजगारीका क्षेत्रमा छाएको सुस्ततालाई मध्यनजर गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको नीतिहरु तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सोही अनुरुपको कार्ययोजना वनाई जिम्मेवारीता र जवाफदेहिता सहित तदारुकताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ ।