सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं।

काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तारको काम रोकिदिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयविरूद्ध दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले बिहीबार सुनुवाइ गरिरहेको छ।

डिभिजन कार्यालयले २०३१ सालको कानुनअनुसार न्यूरोडको फुटपाथ रोकेपछि गत जेठ २७ गते महानगरले विभागविरूद्ध रिट दिएको थियो।उक्त रिटमा न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी ब्रचाचार्य र चन्द्रमणि ज्ञावलीको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।

मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार ११ मिटरसम्मका सडकहरू स्थानीय तहले हेर्ने र ११ मिटरदेखि २२ मिटर चौडाइका सडकहरू निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। न्यूरोडका सडक ११ मिटरसम्मका भएकाले आफूले नै त्यसमा निर्माण तथा स्तरउन्नती गर्न पाउने महानगरको दाबी छ।

आफ्नो मातहत रहेको सडकमा काम गर्न लागेको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि विभागले काम रोकेकोले महानगर अदालत गएको मेयर बालेन शाहका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले बताए।कानुनअनुसार नै काम गरेको हुँदा महानगर न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्ने योजनाबाट महानगर पछि नहट्ने उनको भनाइ छ।