सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं।

इटालीले गर्भपतनसम्बन्धी जी–७ को घोषणापत्रमा ‘सुरक्षित र कानुनी’ गर्भपतनको सन्दर्भ हटाएर प्रावधानलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ ।अति दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले यौन अधिकारको संरक्षणमा आपत्ति जनाएपछि समूह सातका सदस्य राष्ट्र बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र अमेरिकालाई चिढ्याएको स्रोतले जनाएको छ ।

मेलोनीको कार्यालयले बुधबार सम्मेलनको अन्तिम वक्तव्यको मस्यौदाबाट गर्भपतनको अधिकार कटौती गरिएको अस्वीकार गर्दै वार्ता जारी रहेको बताएको छ ।इटालीका विदेशमन्त्री एन्टोनियो ताजानीले स्काई टीजी २४ सँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलबीच अझै पनि वार्ता भइरहेको छ ।”गत वर्ष जापानमा भएको शिखर सम्मेलनपछि जी–७ का नेताहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा महिला अधिकार फिर्ता लिने विषयमा ‘कडा चिन्ता’ व्यक्त गरिएको थियो ।

यसले सुरक्षित र कानूनी गर्भपतन र गर्भपतन पछिको हेरचाहमा पहुँचलाई सम्बोधन गरेर सबैका लागि यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लागि जी–७ प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाएको छ ।स्रोतले सन् २०२१ देखि ‘सुरक्षित पहुँच’ को उल्लेख गरिएको तर मेलोनीले त्यो नचाहेको एएफपीलाई बतायो ।“उहाँ एक मात्र हुनुहुन्छ । तर यो आयोजक देश भएकाले अरुले यसलाई विवादको बिषय (क्यासस बेली) नबनाउने निर्णय गरेका छन्,” स्रोतले ल्याटिन शब्द प्रयोग गरी जानकारी गरायो ।

अन्तिम दस्तावेज शुक्रबार अबेरसम्म प्रकाशित हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले बुधबार पत्रकारसँग भन्नुभयो, “जी–७ वार्तामा ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका प्रश्नहरूमा बहसलाई इटालियन राष्ट्रपतिले चाहेजति राख्न सकिएन ।”इटालीको डोमानी पत्रिकाका अनुसार फ्रान्स र क्यानडा गर्भपतनको अधिकारलाई बलियो बनाउन दबाब दिइरहेका कारण इटालीको पछिल्लो भनाइले निराश भएका थिए ।

गर्भपतन संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि एक तातो विषय बनेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले अधिकांश परम्परावादी राज्यहरूमा लागू गरिएको गर्भपतनमा प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै आउनुभएको छ ।इटालेली राष्ट्रपति निकटस्थ एक स्रोतले ‘सुरक्षित पहुँच’ पहिले नै कटौती गरिएको उल्लेखलाई अस्वीकार गरेको छ ।“कुनै पनि राज्यले जी–७ शिखर सम्मेलनको मस्यौदा निष्कर्षबाट गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भ हटाउन भनेको छैन । यसबारे वार्ता अझै जारी छ,” राष्ट्रपति स्रोतले भन्यो ।

“अन्तिम दस्तावेजमा समावेश हुने सबै कुरा वार्ताबाट बाहिर आउनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।सन् २०२२ मा सत्तामा आएकी ‘क्रिश्चियन आमा (मोदर)’ मेलोनीलाई अधिकारकर्मीहरूले इटालीमा गर्भपतन थप कठिन बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।सन् १९७८ देखि क्याथोलिक बहुल देशमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको भए तापनि बहुमत स्त्रीरोग विशेषज्ञको सुझाबका कारण गर्भपतन लागु गर्न गाह्रो पर्नेछ ।गत अप्रिलमा इटालेली संसद्ले मेलोनीको कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारी गठबन्धनले गर्भपतन विरोधी कार्यकर्तालाई परामर्श क्लिनिकमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।  रासस/एएफपी