सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
बैंक खातालाई प्यान नम्बरसँग अनिवार्य जोड्न  कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिएका छ । भुक्तानी कारोबारको सीमालाई बढाएर कर संकलनलाई चुस्त राख्न बैंक खातालाई प्यान नम्बरसँग अनिवार्य जोड्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको हो ।

‘बैंकिङ कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बैंक खातामा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल पेमेन्टको सीमालाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट–वे प्रणालीलाई सहज बनाउन र मोबाइल वालेट तथा फोन पेको अधिकतम सीमा तत्कालै बढाउन सुझाव दिएको हो। ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि भुक्तानी कार्डहरू, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले नगद भुक्तानीको सीमालाई घटाएर डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको हो। हाल १० लाखसम्मको नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमको सीमालाई पाँच लाखमा झार्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।