सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।सोमबार भएको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको उक्त बजेट ल्याउन लागिएको उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले बताए।

यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी हो । कुल बजेटमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान छ । प्रस्तुत बजेटमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार, सङ्घ राजस्व बाँडफाँडबाट रु ३२ करोड ४७ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट रु २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी जम्मा रु ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता/ श्रमदानबाट रु ५० करोड, बैङ्क मौज्दात रु १ अर्ब ६० करोड, सक बोर्ड नेपालबाट रु ३ करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित रु १ अर्ब ३० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए । जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नको लागि रु १ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उनले बताए। वडालाई न्यूनतम रु २ करोड ७४ लाख २८ हजार र अधिकतम रु २ करोड ९० लाख २ हजार गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनाहरूमा रु ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

यस्तै महानगरपालिकाका ठुला तथा रणनीतिक महत्त्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं सङ्घीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउन्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमुना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा, एक खुला व्यायामशालाको लगायतका सहरी सौन्दर्य र भू उपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि रु १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दियालो बङ्गलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी सङ्ग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि रु १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यावसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि रु ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।