सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट रकमान्तर गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

रकमान्तर नगर्ने हो भने सरकारको बजेट खर्च प्रभावित हुने तथा काम गरिसकेका परियोजनाको भुक्तानी नै रोकिने अवस्था भएकाले रकमान्तरको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 

सुरुमा विनियोजन भएका आयोजनामा रकम खर्च नहुने तर काम भएका ठाउँमा खर्च गर्न बजेट अभाव हुने समस्या समाधान गर्न सरकारले रकमान्तर गर्दै आएको छ ।

 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सहित सहज बनाउन यस वर्ष पनि ठूलो बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरिँदैछ ।

अर्थका एक उच्च अधिकारी यसरी वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गर्नुलाई बाध्यता भन्छन् । रकमान्तर गर्दा खर्चको पारदर्शितामा मानिसहरूले प्रश्न उठाइरहे पनि मन्त्रालयले जिम्मेवार भएर यो काम गर्ने उनले बताए ।

बजेट विनियोजन गर्दा नै पूर्वतयारी सम्पूर्ण रूपमा सकिएका आयोजनामा पर्याप्त रकम नराख्ने, अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्ति रहेकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा सधैं रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेकाले हरेक वर्ष रकमान्तर बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

बजेट निर्माणकै समयमा कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत नबनाएसम्म वर्षान्तको खर्च र रकमान्तरमा सुधार नहुने उनी बताउँछन् ।

 

सरकारले चालु आवको बजेट ल्याउँदा सुरुमा कात्तिकसम्म र अन्तिममा असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, विनियोजन विधेयकमा यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन । त्यसो हुँदा आर्थिक कार्यविधि तथा विनियोजन ऐन बमोजिम अर्थ मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गर्न सक्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन बजेट तर्जुमाका समयबाटै पर्याप्त गृहकार्य गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनमा प्राविधिक अध्ययन र तयारी बेगरका आयोजना छनोट गरी बजेट तथा कार्यक्रममा राख्दा समेत अन्तिम समयसम्म बजेट खर्च नहुने र रकमान्तर गरी खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख छ ।

महालेखाले कार्ययोजना बनाएर विनियोजित बजेट खर्च गर्न समेत सुझाएको छ । आव सुरुबाटै ठेक्का बन्दोबस्ती प्रक्रिया थाल्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ आव आउनुभन्दा ४५ दिन अगावै बजेट ल्याइन्छ । तर, पूर्वतयारीको कागजी काम समेत नगरी सरकारी निकायले ६र७ महिना बिताउने गर्छन् । यसमा वर्षायाम, चाडबाड जस्ता बहाना सरकारी निकायलाई मिल्ने गरेका छन् ।

योजना र विनियोजनबीच छैन तालमेल

सरकारले सामान्यतया आवधिक योजना, मध्यमकालिन संरचना र नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रचलन छ । तर, व्यवहारमा योजना र विनियोजनबीच तालमेल देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेलासमेत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान र यथार्थ बजेटबीच मेल खाएको छैन । स्रोत अनुमान समितिले दुई पटक सम्म बजेटको सिलिङ तोक्नु परेको थियो ।

अर्थसचिव मरासिनीका अनुसार बजेट बनाउने बेला आउने बाह्य दवावका कारण मन्त्रालयले तोकिएकै सिलिङमा बजेट बनाउन सक्दैन । तर, आगामी वर्ष बढीभन्दा बढी यथार्थवादी बजेट बनाउने प्रयास गरिएको उनको दाबी छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आगामी आवको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगको संशोधित सिलिङभन्दा केही कम आएको हो ।