सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई  निरन्तरता दिइएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबिच तादात्म्यता कायम गरिएको पनि उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ । यस्तै मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने, भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने, ६।० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने जस्ता लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ । यस्तै बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता
उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने बैंकले जनाएको छ ।

यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनियममा लिएको कडा नीतिलाई खुकुलो समेत बनाएको छ । बैंकहरुमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्दो अवस्थामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीति लचिलो बनाएको हो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्किृय सम्पत्ति र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने भएको छ ।

गर्भनर अधिकारीले राहदानी विदेशी विनिमय व्यवस्थापनबारे घोषणा गर्दै राहधानीमार्फत सटही हुने विदेशी मुद्राको सिमालाई सहजीकरण गर्ने घोषणा गरे । यस्तै आयातका लागि ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट हुने मुद्रा सटही सुविधाको विद्यमान सिमा ३५ हजार डलरबाट ५० हजार अमेरिकी डलर कायम भएको छ ।

यस्तै आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सिमा १ लाख डलर पुर्याइएको छ । नेपालमा खोलिएको परिवत्र्य खाताबाट भुक्तानी गर्न सक्ने सिमा खुकुलो बनाइएको छ ।

सुन आयात र बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा अध्ययन गर्ने र चाँदी आयातको वर्तमान अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा छ ।

 

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेता पनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए ।

 

त्यस्तै चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

ड्राफ्टरटी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै डकुमेन्ट अगनेस्ट पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट अगनेस्ट एसेप्टेन्स ९डीएसी०को माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ ।

पूर्णपाठ: