सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साल साउन २५ गतेको निर्णयबाट कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्ती गरेको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र आफूबीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको घिसिङले बताए ।जसअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ र आव २०७९/८० मा क्रमश : ९४.२३ र ९.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको उनले बताए  । यस्तै आ.व. २००/८१ को मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको घिसिङले बताए ।

उनका अनुसार आठ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षको अवधिमा भएको उपलब्धि मध्ये विद्युतीकरणमा प्राप्त उपलब्धि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको घिसिङले बताए । यस्तै आठ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युत्को ग्राहक सङ्ख्या हाल सामुदायिकसहित  ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । बिकट बस्तीहरुको पहिचान गरेर बाँकी विद्युतीकरणको काम अगाडि बढिसकेको छ भने अब छिट्टै देश पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको घिसिङले बताए ।

विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणको आफनै स्रोतबाट ठूलो लगानी गरेको पनि घिसिङले बताए ।  सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ, मुसहरलगायतका विपन्न वर्गका घरपरिवारमा विद्युत पु¥याउन निःशुल्क मिटरसमेत वितरण गरिएको बताउँदै उनले बस्तिको विद्युतीकरण मात्र हैन स्थानीय निकायहरुसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यमासमेत ठूलो लगानी गरिएको बताए । आठ वर्ष अघि प्रतिवर्ष ३ अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत खपत हुने गरेकामा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको घिसिङले बताए ।  प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय ३१ युनिटबाट बढेर ४ सय युनिट पुगेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार घर–घर र वस्तिवस्तिमा बत्ति बाल्न मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानामा विद्युत् पुर्याएर आन्तरिक खपत बढाई देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियानमा पनि सफलता प्राप्त भएको छ ।

● खुद नाफा आ.व. २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१मा क्रमश: रु.१३ अर्ब ३४ करोड, ९ अर्ब ४२ करोड र १३ अर्ब ३१ करोड (अपरिष्कृत) ।

● सञ्चित नाफा आ.व. २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१मा क्रमश: रु.२४ अर्ब ७७ करोड, ३३ अर्ब ६४ करोड र ४७ अर्ब ४१ करोड (अपरिष्कृत) ।

● आम्दानी आ.व. २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१मा क्रमश: रु.८७ अर्ब १५ करोड, १ खर्ब ३ अर्ब र १ खर्ब १६ अर्ब ।

● चल अचल सम्पत्ति आ.व. २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०÷८१मा क्रमश:रु.५ खर्ब २२ अर्ब, ५ खर्ब ७७ अर्ब र ६ खर्ब ३२ अर्ब ।

● अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट प्राधिकरणको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गरिएको । प्राधिकरणको सम्पत्ति रु. ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ ।

 ● देशैभरी रहेको सम्पत्तिको खोजबिन गरिएको । अतिक्रण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल गरिएको र हालसम्म प्राधिकरणको नाममा लालपूर्जा आउन नसकेको जग्गाहरु दर्ता÷लगतकट्टा गरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सुरु गरिएको । देशभरी रहेको जग्गाहरुको एकिन गरी करिव ४० हजार २ सय रोपनी जग्गाको पहिचान भएको छ भने गत वर्ष मात्र काठमाडौ उपत्यका भित्रको करिव ७२ रोपनी १२ आना जग्गाको पूर्जा प्राप्त भएको छ ।

● इक्रा नेपालले गरेको  क्रेडिट रेटिङ्मा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । संस्थाको पूँजी रु.३ खर्ब कायम गरी त्यसको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधरणलाई निश्कासन गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।

● उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति भन्न अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिई ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महशुल वक्यौता असुली लगायतलाई मानक मानी कार्यसम्पादनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

● बजेट र खर्च नियन्त्रणको लागि केन्द्रीकृत भुक्तानी एवम् अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको ।

● सरकारको कोषमा साँवा व्याज,आयकर, रोयल्टी गरी आ.व. २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१मा क्रमश: ९ अर्ब ७४ करोड,१५ अर्ब ७० करोड र १० अर्ब ७० करोड जम्मा गरिएको ।

● आ.व. २०७७÷ ७८ मा १७.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट  आ.व. आ.व. २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१मा क्रमश ः १५.३८, १३.४६ र १२.७३ प्रतिशतमा झारिएको ।

● काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न सुरु गरिएको कार्य सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वयको समस्या भएकाले केही ढिलाइ भए तापनि कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको ।

● अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा  डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।

● ग्राहकहरुलाई सिङ्गल फेज कनेक्सन ३ दिनमा र ३ फेज मिटर १ दिनमा (जिआइएस) गर्नुपर्ने वाहेक) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरीएका । थ्रि फेज कनेक्सनको लागि अनलाइन आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।  थ्रि फेज ग्राहकहरुलाई स्मार्ट मिटर जडान गरिएको ।

● विद्युत महशुल भुक्तानीलगायत ग्राहकहरुलाई विविध जानकारीलगायत सेवा छिटो छरितो उपलब्ध गराउन आफ्नै एप प्रयोगमा ल्याइएको ।

● विद्युत आपूर्तिमा रहेको ग्राहकहरको गुनासो सम्बोधन गर्न हरेक प्रदेशमा कल सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको ।

● विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले आफैं ६२ वटा चार्जिङ स्टसेन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको ।  निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका चार सय भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित ।

● स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीमा सडकमा स्मार्ट वत्ति जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाई उज्यालो शहर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको ।

● ८ वर्षअघिसम्म विद्युत वितरणतर्फका वितरण सबस्टेसनहरु ८० वटा रहेकामा अहिले बढेर १ सय ९७ वटा पुगेको  । सबस्टेसन क्षमता ६४० एमभिए मात्र रहेकोमा अहिले २ हजार ५ सय एमभिए पुगेको  । यसैगरी वितरण लाइनतर्फ आठ वर्षअघि १ लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर रहेकामा अहिले बढेर २ लाख ८ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको ।

● ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्टलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाइएको ।

● प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरु गरी कुल जडित क्षमता ३ हजार १ सय ५७ मेगावाट पुगेको ।  बिगत ३ वर्षमा मात्र १७०६ मेगावाट प्रणालीमा थप भएको । जडित क्षमतामा सबैभन्दाबढी करिब ९५ प्रतिशत अर्थात २९९१ मेगावाट योगदान जलविद्युतकै रहेको । थर्मल उर्जा ५३ मेगावाट, सौर्य उर्जा १०७ मेगावाट र वायोमास उर्जा ६ मेगावाट रहेको ।

● जीर्ण भएका कारण तोकिएभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरिरहेका प्राधिकरणका स्वामित्वका  अधिकांश विद्युत गृहहरुको मर्मतसम्भार समयमै गरी पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने बनाइएको । विद्युतगृहहरुको नियमित मर्मतसम्भारलाई कडाइकासाथ लागू गरिएको ।

● सहायक कम्पनीहरुमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ, ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई तिब्रता दिइएको । ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको ।

● ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामार्फत २० मेगावाटको रोल्वालिङ खोलाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिएको ।

● सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतअन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेका । १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिएको ।

● एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेका । दुवै आयोजनाहरको निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेका ।

● ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौको निर्माण सुरु भएको ।

● ६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल र बंगलादेशका सरकारी निकाय र ४९० मेगावाटको अरुण चार प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमको  लगानी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको ।

● दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको ।

● १२६ मेगावाटको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ सम्पन्न गरी निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेको ।

● दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतार चडावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन अगाडि बढाइएको ।

● ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइन ६ हजार ५ सय सर्किट किलोमिटर र सबस्टेसन क्षमता सबस्टेसन क्षमता बढेर १३ हजार एमभीए पुगेको । गत आव मात्र सबस्टेसन क्षमता  ३ हजार एमभिए थपिएको ।

● लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण बनेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी आन्तरिक रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि पहिलो पटक  ४०० केभी सञ्चालनमा ल्याइएको । सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको अवरोध हटाएर ढल्केबर–हेटौंडा खण्डको बाँकी रहेको निर्माण कार्य चालू गरिएको ।

● नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको । काठमाडौंको लप्सीफेदीमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा रहेको अवरोध समाधान गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको ।

● चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिमचरणमा पुगेको । आयोजनाअन्तर्गत त्रिशूली ३ बी हब र चिलिमे हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।

● हेटौंडा र इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।

● कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।

● १३२ केभीका थुप्रै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने धेरै निर्माणाधीन छन् ।

● बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरु भएर जाने साउथ करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायहरुबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

● न्यु बुटवल–लम्की–कोहलपुर–न्यू अत्तरिया ४४० केभी, तिंला हब–लिखु हब–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी,बुढीगण्डकी करिडोर ४०० केभी, दमौली–कुश्मा–बुर्तिबाङ–बाफिकोट ४०० केभी, तुम्लिङटार–सित्तलपाटी २२० केभी, बोराङ–रातमाटे त्रिशूली ३बी हब–रातमाटे २२० केभी, दैलेख–कालिकोटकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका ।

● हेटौंडामा भार प्रेषण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।

● नेपाल र भारतबीचका ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न संयन्त्रहरुमार्फत निर्णय भएबमोजिम ढल्केबर– मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ६००बाट बढाएर १००० पु¥याइएको ।

● भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको ।

● नेपाल–भारतबीचको विद्युत आयात निर्यातकालागी आठ वर्ष अघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब २ हजार मेगावाट पुगेको ।

● इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा पुगेको । साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।

● नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

● सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको ।

● छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको ।

● नेपाल–भारत बैठकहरु मार्फत भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिने गरी थप प्रसारण लाइनहरु प्रस्ताव गरेको र सो सम्बन्धमा अध्ययन एवम् निर्माण कार्य समेत अघि बढाइएको ।  नेपाल र उत्तर प्रदेश जोडिने गरी मैनहिया– न्यू नौतनुवा (सम्पत्तिया) १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको । कोहलपुर– नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको । यसबाट नेपालले भविष्यमा वर्षायाममा भारतको उत्तर प्रदेशसँग विद्युत निर्यात कार्य गर्न सक्ने पृष्ठभूमि तयार भएको ।

● निजी क्षेत्रका ३४० आयोजनाहरुसँग आ.व. २०७२÷७३मा २८२९ मेगावाट मात्र पिपिए गरिएकोमा यसअवघिमा १० हजार ३ सय मेगावाटको पिपिए गरिएको । यसमध्ये ३ वर्षमा ४ हजार मेगावाटको पिपिए गरिएको ।

● यस अवधीमा नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाका लागि १५०० मेगावाटको थप पिपिए खुलाएको ।

● सौर्य ऊर्जाका लागि प्रतियुनिट रु.५.९४ आधार दर तय गरी ८०० मेगावाटको पिपिए प्रतिश्पर्धामार्फत गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको ।

● भारतको प्रतिश्पर्धी बजाररको डे अहेड तथा रियल टाइम र मध्यकालीन सम्झौता बमोजिम दैनिक रुपमा ७ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको ।

● बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि प्रतिश्पर्धामा सहभागी भई बिड स्वीकृति भइसकेकाले नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायहरुबीच विद्युत खरिद बिक्री हुने चरणमा     पुगेको । बंगलादेशमा उत्पन्न भएको असहज अवस्थाका कारण सम्झौता गर्न प्रभावित भएता पनि स्थित सहज हुनासाथ सम्झौता हुने ।

● नेपाल र भारतको विहार १३२ केभी प्रसारण लाइनहरुबाट विहारको अन्तराज्य प्रसारण संरचना मार्फत विद्युत निर्यात गर्न भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनीबीच विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता गरिएको । विद्युत निर्यात सुरु गर्न स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समक्ष प्रस्ताव पेश गरिएको ।