सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेपछि संसदीय समितिमा विरोध भएको छ । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालगायत दलका सांसदले हदम्याद राख्न नहुने अडान लिएका छन् भने एमाले सांसदले धारणा बनाएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ माघ ६ मा नै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलको पहिलो दिन साउन २२ मा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीले हदम्यादबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्, कांग्रेस सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन हदम्याद राख्न नहुने विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरेका थिए ।