सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको  बैठकले एनसेल मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरले चार किस्ता र ब्याज बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

नवीकरणको दस्तुर २० अर्बको चार किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुने सरकारी निर्णय छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार एनसेलले तिर्ने पहिलो किस्तामा ब्याज नलागे पनि दोस्रो किस्ताबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नेगरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

 

गुरुङले भने, ‘१० प्रतिशतको दरले ब्याज तिर्नुपर्नेगरी नवीकरण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसै अनुसार दुरसन्चार प्राधिकरणलाई पत्र जान्छ ।’

एनसेलले उक्त मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरमा चार किस्ता र ब्याज बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

एनसेलको सन्चालन अनुमतिपत्रको म्याद १५ भदौमा सकिन्छ । उसले तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि दूरसन्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको भए पनि सरकारले निर्णय लिन समय लगाएको हो ।

एनसेलले भने सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई काखा र आफूलाई पाखा गरेको आरोप लगाएको छ ।