मातृका दाहाल, गंगा बीसी/ काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोहोर्‍याइरहन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ ।’ तर, पहिले पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठान र अहिले तुलसीलाल प्रतिष्ठानजस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिमा कार्यालय राख्दै आएको ओली नेतृत्वकै एमाले अब एक व्यवसायीले दानमा बनाइदिने करिब डेढ अर्बको भवनबाट सञ्चालन हुने भएको छ । ५ लाख संगठित सदस्य भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एक व्यापारीलाई जिम्मा किन दिइयो रु चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

 

भदौ अन्तिम साता एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा पेस भएको वार्षिक कार्ययोजनामा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने प्रस्ताव थियो । यसका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले हरेक पार्टी सदस्यबाट कम्तीमा एक सय रुपैयाँ उठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, एक महिना पुग्दा नपुग्दै एमालेले भवन बनाउने जिम्मा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संस्थापक सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दिएको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरस्थित ढुंगेअड्डामा १० रोपनी १४ आना जग्गामा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएर अर्को दसैंको घटनास्थापनामा साँचो हस्तान्तरण गर्ने गरी गुरुङले जिम्मा लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङका दम्पतीले शुक्रबार बिहान संयुक्त रूपमा भवनको शिलान्यास गरेपछि सार्वजनिक आलोचना भएको छ । तर, एमाले नेतृत्व भने आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षामा उभिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले व्यवसायीको सहयोग लिएर भवन बनाउनु अपराध नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रतिष्ठित व्यापारीले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन सहयोग गर्नु अपराध हो र रु गुरुङजी आफैंले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन सहयोग गर्छु भनेपछि पार्टीले स्वीकार गरेको हो ।’

 

व्यवसायी गुरुङले बनाइदिने भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल नेतृत्वको निर्माण समिति भंग भएको छ । पोखरेलले पहिले केन्द्रीय कार्यालय रहेको काठमाडौंको बल्खुमा नै भवन बनाउने प्रयास भए पनि जग्गा कम भएकाले विकल्प खोजेको बताए । ‘हामीले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन अनेक ठाउँमा जग्गा खोज्दै हिँड्यौं । सहयोग अभियान पनि चलायौं,’ उनले भने, ‘अबचाहिँ शुभचिन्तकको सहयोगमा बन्ने भएको छ ।’ बल्खुमा पनि खोला किनाराको मापदण्डले एमालेको पुरानो जग्गा झन् साँघुरो भएको छ ।

पार्टीभित्रबाटै पनि आलोचना भएपछि एमाले प्रचार विभागले प्रेस नोट जारी गरेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टी कार्यालय निर्माणलाई लिएर भ्रम फैलाइएको भन्दै यसमा लेनादेना नभएको दाबी गरेका छन् । ‘एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर अनेक खालका भ्रम, अफवाह फैलाउने, गलत सूचना प्रवाह गरी मिडियालाई दुरुपयोग गरी पार्टी र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध विषवमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘तथ्य के हो, एक जना दानवीर मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री घलेले बाढी, लेदोले क्षतविक्षत भएको एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको दुरवस्था देखी नयाँ कार्यालय भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा प्रदान गर्नुभएको हो । यसमा कुनै किसिमको लेनादेना छैन, स्वेच्छाले जग्गा दान गर्नुभयो, एमालेले ग्रहण गर्‍यो । तथ्य नबुझी बदनाम नगरौं ।’

 

गुरुङले आफ्नै खर्चमा एक वर्ष ९२०८२ को घटस्थापना० भित्र भवन बनाइसकेर हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । तर खर्च कति लाग्छ भन्ने यकिन छैन । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भवन निर्माणको लागत आइनसकेको जनाएका छन् । आफू लामो समयदेखि एमालेको शुभचिन्तक रहेकाले कार्यालय भवन बनाउन सहयोग गरेको गुरुङको भनाइ छ ।

बल्खुस्थित एमाले कार्यालय २०७२ को भूकम्पले भत्काएको थियो । त्यसपछि ओलीकै अग्रसरतामा धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु पर्वतारोण प्रतिष्ठानमा पार्टी कार्यालय सारिएको थियो । २०६३ फागुन ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले धुम्बाराहीमा मूल सडकसँगै जोडिएको ४ रोपनी ५ आना जग्गाको भोगाधिकार दिएपछि प्रतिष्ठानले भवन बनाएको थियो । तर सामाजिक कर्मका लागि प्रदान गरिएको सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेकोमा विरोध भए पनि एमालेले बेवास्ता गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, माओवादीसँग एकीकरण गरेर बनेको नेकपाको कार्यालय पनि प्रतिष्ठानमै थियो ।

माओवादी अलग भएपछि एमालेले पार्टी कार्यालय थापाथलीस्थित एक निजी घरमा सारेको थियो । त्यो घर व्यापारी सञ्जय अग्रवालको हो । त्यसको समेत आलोचना भएपछि २०७९ वैशाखमा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको संरचनामा सारिएको थियो । राजनीतिक तथा सामाजिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न भन्दै वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई २०५८ चैत १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । तर, सर्तरसम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानको संरचनामा एमालेको कार्यालय छ । त्यही कार्यालयमा पनि बाढी पसेपछि एमालेले अर्को भवनको खोजी गरेको थियो । जसको सुनुवाइ भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले गरिदिएका छन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अस्पताल भवन निर्माण, विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग जस्ता राम्रा काम गरेको भए पनि सत्तारूढ दलको मुख्यालय नै बनाइदिनु र त्यसलाई दलले स्वीकार गर्नुको पछाडि स्वार्थको द्वन्द्व प्रकट भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको पार्टीले अर्बौंको सम्पत्ति दान लिनुको पछाडि राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ । बाहिर भन्ने कुरा कृत्रिम हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा लिने र दिने दुवैको स्वार्थ देखिन्छ । यो प्रथम दृष्टिमै गलत छ ।’

व्यवसायीबाट यति ठूलो दान लिने कार्यले पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीको छवि धूमिल बनाएको पोखरेलको टिप्पणी छ । ‘यस घटनाले एमाले आसेपासे पुँजीवादीको फन्दामा पर्दै गएको स्पष्ट गरेको छ,’ उनले थपे, ‘पार्टीलाई भौतिक लाभ भए पनि राजनीतिक हिसाबले कुनै फाइदा छैन ।

त्यस्तै, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले भने एक व्यापारीले पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिने कदमले पाँच लाख पार्टी सदस्य र २८ लाख मतदाताको अपमान भएको बताएकी छन् । ‘पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन् ।

व्यापाररव्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै भए पनि राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला । तर, स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारीसमेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ,’ उनको भनाइ छ ।’

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गुरुङ पक्राउ परेपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रतिरक्षा गरेका थिए । तर २०८० फागुन ३ मा विशेष अदालतले फैसला दिँदै गुरुङसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले गुरुङलाई ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद र उनी तथा परिवारका नाममा राखिएको ललिता निवासको जग्गा जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ । असोज दोस्रो साता मात्रै फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ । विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार वा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् । तर, अहिलेसम्म न पुनरावेदनको प्रक्रिया सुरु भएको छ न फैसला कार्यान्वयनको ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा प्रहरीको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा गुरुङसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा दायर किर्तेसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । त्यस्तै, विभिन्न फर्मको आवरणमा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०६९ भदौ १ मा भाटभटेनीबाट १ अर्ब ५३ करोड असुल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण, सर्वोच्च अदालत पुगे पनि २०८० माघ १६ मा सर्वोच्चले भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहर गरेको थियो ।
आजको कान्तिपुरवाट