२०८१ मंसिर ७ , शुक्रवार

जापानको फुकुशिमा नजिकैको परमाणु रिएक्टर पुनः सञ्चालन हुने

japanese-flag_b_eDyf3VvsoK
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं।
सुनामी–प्रतिरोधी पर्खाल अपग्रेड गरिएको एक जापानी परमाणु रिएक्टर मङ्गलबार क्षतिग्रस्त फुकुशिमा संयन्त्र नजिकैको क्षेत्रमा पुनः सञ्चालन हुने भएको यसका सञ्चालकले बताएका छन् ।जापानले सन् २०११ को फुकुशिमा विपत्तिपछि आफ्ना सबै ५४ रिएक्टर बन्द गरेको थियो तर त्यसयता ३३ मध्ये १२ वटा सञ्चालनयोग्य एकाइ पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । यद्यपि पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रमा कुनै पनि छैनन् ।तोहोकु इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीका अनुसार फुकुशिमा प्रिफेक्चरसँग जोडिएको उत्तरपूर्वी मियागी क्षेत्रको ओनागावा संयन्त्रको एकाइ नम्बर दुई मङ्गलबार १३औँ एकाइ बन्ने भएको छ ।
उत्सर्जन कटौती गर्न, जीवाश्म इन्धनको महँगो आयात घटाउन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का लागि डाटा सेन्टरहरूको ऊर्जा माग पूरा गर्न जापान परमाणु ऊर्जातर्फ फर्किँदै छ ।“परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जासँगै महत्त्वपूर्ण कार्बनमुक्त ऊर्जा स्रोत हो र हाम्रो नीति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सर्तमा यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने हो”, सरकारका वरिष्ठ प्रवक्ता योशिमासा हायाशीले मङ्गलबार पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो ।सन् २०११ को भूकम्प र सुनामीले करिब १८ हजारको ज्यान लिएको थियो भने बिजुलीका लाइनहरू काटिदिएको थियो र फुकुशिमा दाइचीमा ब्याकअप जेनेरेटरहरू डुबाउँदा तीन वटा रिएक्टर पग्लिएका थिए ।
त्यसयता सुरक्षा र नियामक मापदण्डहरू कडा बनाइएको छ र सन् २०२० मा पुनः सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएको ओनागावा संयन्त्रले आफ्नो सुनामी–प्रतिरोधी पर्खालको उचाइ समुद्र सतहबाट २९ मिटरसम्म बढाएको छ । यो उचाइ जापानमा सबैभन्दा अग्लो मध्ये एक हो ।
पुनः सञ्चालनले पग्लिएपछि पहिलो पटक बोइलिङ वाटर रिएक्टर (बिडब्लुआर) – फुकुशिमामा प्रयोग गरिएको समान मोडल – पुनः सञ्चालनमा आउने अवस्था पनि निर्माण गरेको छ ।“कार्बनमुक्त ऊर्जा स्रोतहरूद्वारा सञ्चालित हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणबाट परमाणु रिएक्टरहरू पुनः सञ्चालन गर्ने महत्त्व बढ्दै छ”, हायाशीले भन्नुभयो ।
हालको योजनाअनुसार जापानले सन् २०३० सम्म आफ्नो विद्युत्को २० देखि २२ प्रतिशत परमाणु ऊर्जाबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अहिले १० प्रतिशतभन्दा निकै कम छ ।जापानले नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा करिब २० प्रतिशतबाट बढाएर ३६ देखि ३८ प्रतिशत पु¥याउन र जीवाश्म इन्धनको हिस्सा अहिलेको करिब दुई–तिहाइबाट घटाएर ४१ प्रतिशत पु¥याउन चाहन्छ ।  रासस /एएफपी