विश्वमणि पोखरेल ।

नेपालको सामाजिक, राजनीतिक परिवेशलाई छोटो शब्दमा अथ्र्याउन्ुप¥यो भने भन्ने गरिन्छ ‘मनसुन र भनसुनले चलेको देश ।’ यो वर्ष मनसुनको याम अन्त्य नेपालबाट बिदा भएको छ । सामान्यतया प्रत्येक वर्ष जेठ दोस्रो सातादेखि अशोज दोस्रो सातासम्म नेपाललगायतका दक्षिण एशियाली देशमा मनसुनका बादल छाउँछ र त्यसले वर्षा गराउँछ । नेपालको प्रम्ुख बाली धान यसै मनसुनी वर्षात्मा रोपिन्छ । धान, मकै, कोदोलगायतका बालिनालीका लागि अमृत सरह जल दिने मनसुनी बादल हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रका लागि बरदान मानिन्छ । हुन त मनसुनमा परेको प्रशस्त पानीले बाढी, पहिरो निम्त्याउँछ । मनसुनका छ महिना बाढी, पहिरोको उच्च जोखिमको समय पनि हो । एकातिर बरदान अर्कोतर्फ बर्बादी दुबै क्षमता राख्दछ मनसुनले । मनसुनी वर्र्षाको ठेगान हुँदैन, कहिले खडेरी पर्दछ, कहिले अतिवृष्टि हुन्छ, कहिले खण्डबृष्टि हुन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मनसुन राम्रो अर्थात किसानको हितकारी भयो भने धान राम्रो फल्छ । अन्य बालिनाली, बोट बनस्पतिलाई पोषक बन्दछ । अहिले पनि म्ुलुकको ठूलो भूक्षेत्र आकासेपानीको भरमा रहेकाले आमकिसान र मनसुनसँगको नाता गहिरो छ । यही मनसुन यस वर्ष अभिशाप बनेर गएको छ । मनसुन अघिल्ला वर्षहरुभन्दा केही समय लम्बियो । मनसुन र पश्चिमबाट आउने बादल मिसिएर अशोजमा १० गतेदेखि १२ गतेसम्म मनसुनले वितण्डा मच्चायो । बाढी, पहिरोमा परी २४६ को ज्यान गयो, १८ बेपत्ता छन्, १७८ जना घाइते भएको सरकारी रेकर्ड छ ।

भनसुनबाट चलेको देश भन्ने उक्ति भने सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ । नेपाली समाजमा लामो समयदेखि भनसुनबाट काम हुने परम्पराबाट ग्रस्त बनेको छ । सामान्य प्रशासनिक काम कारवाहीदेखि न्यायिक सम्पादनसम्ममा भनसुनको प्रभाव प्रबल देखिन्छ । भनसुनबाट काम हुनु भनेको नियम कानूनले दिएका नागरिक अधिकार गौण हुन्ु हो, कुण्डित, खण्डित हुनु हो । भनसुनबाट काम हुनु भनेको चिनाजानी, नातागोता, माथिल्लो तहको निर्देशन, आदेश तथा प्रभाव, पहँुच, आर्थिक सौदाबाजी जे पनि हुनसक्छ । नेपालको प्रशासनिक वृतमा जरो गाडेको भनसुन प्रवृति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि नियन्त्रण हुनुको विपरीत झ्नझन विस्तारित भैरहेको देखिन्छ ।

अब मनसुनलगायत प्रकोपका कुरा गरौं । जब प्रकोपको कुरा आउँछ, हामी आफैँले आफँैलाई सोध्न्ुपर्ने प्रश्नहरु सामुन्ने आउँछन् । हामी कहाँ छौंँ, कस्तो ठाउँमा बसेका छौंँ ? उत्तर सरल छ, हामी चलायमान हिमालयको काखमा छौंँ, जसको चञ्चलता करोडौं वर्षदेखि जारी छ । हिमालय उचालिने क्रम रोकिएको छैन । दक्षिण भिरालो परेर हिमालय, महाभारत श्रृ«ङ्खला, चुरे र तराईको मैदानमा फैलिएको नेपाल, हामीले आफ्नै निधारबाट डोरी तानेर बुढी औंलामा जोड्यौंँ भने जस्तो भिरालो बन्दछ, त्यस्तै भूखण्डमा छौंँ । आजभन्दा पाँच् करोड २० लाख वर्ष अघिसम्म अहिलेको हिमाल थेथिस महासागरको गर्भमा थियो । प्रत्येक वर्ष औसत पाँच सेन्टिमिटरको दरले हिमालय उचालिइरहेको भूगर्भवेत्ताहरुको कथन छ । यस हिसाबले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा निकै अग्लो पो हुनुपर्ने हो । तर उच्च भिरालोका कारण क्षणीकरण तीव्र ह्ुँदै आयो, मनसुनमा हुने अधिक वर्र्षाले खियाउँदाखियाउँदै अहिलेको सगरमाथा आठ हजार आठ सय ४८ मिटरको उचाइमा सिमित हुन पुगेको हो ।

यसबाट हामी के भन्न सक्छौं विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भूक्षणीकरण भएर बाँकी रहेको खण्ड नै सर्वोच्च शिखर कहलिएको हो ।हामी भूकम्पका हिसावले उच्च जोखिममा छौंँ । गोरखा भूकम्प, जाजरकोट भूकम्पले सबक सिकाइसकेको छ । बाढी, पहिरो हाम्रो नियति नै हो । वर्षेनी औसत २८० जनाको बाढी, पहिरोबाट मृत्यु हुन्छ । यसपालि औसतभन्दा झण्डै दोब्बर बढीको मृत्यु नै भएको मानिन्छ । हामी जोखिमबीच छौंँ, चुरे, महाभारत, उ्रच्च हिमाल सबै मन्द गतिमा उचालिने क्रममा छन् । हिउँद्मा चिसो, ठण्डी, वैशाखपछि अशोजसम्म गर्र्मी त्यो सँगै मध्य जेठपछि असोजसम्मको मनसुन वर्षा अनि बाढी, पहिरो हाम्रा नियति हुन् ।

हामी जस्तो भूखण्डमा बसेका छौंँ, प्राकृतिक हिसाबले जस्तो खतरामा छौंँ, त्यहीँ अनुुसारका पूर्वाधार विकास अख्तियार गर्नुप¥यो । जस्तो प्रकृति छ, त्यसै अनुसारको जीवनयापन अंगाल्नुपर्यो । प्रकृती माथि जथाभावि गर्दा प्रकृतिलाई सह्य भएन, यस पटक विस्फोट भयो र सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति राजधानी उपत्यकामै भयो । यसबाट हाम्रा नीति निर्माणको तहमा बसेकाहरुलाई झस्काएको हुनुपर्ने हो, तीनै तहका सरकार सचेत हुनुपर्ने हो । निश्चय पनि छोटो समयमा मुलुकभरि धेरै पानी प¥यो, अघिक वर्षा भयो । के यो वर्ष मात्रै यति ठूलो वर्षात् भएको हो त ? काठमार्डाैंमा मौसम रेकर्ड राख्दा ५४ वर्षयता रेकर्ड भएको अधिक वर्र्षा भयो, २४१ मिलिलिटर । २०५० सालमा धादिङ्ग, मकवानपुृरमा अहिलेको भन्दा धेरै पानी वर्षिएको होइन र ? मौसमको १०, २०, ३०, ४०, ५० र १०० वर्षको साइकलको अनुमानमा आधारित भएर पूर्वाधार विकासका काम गर्नुपर्ने हो, वैज्ञानिक तरिका यही हो । काठमाडौँ उपत्यकामा पोहोर, परार पनि बाढी आएको थियो । खोला किनाराका बस्तीहरु डुबाएको थियो । यसपालि धेरै आयो । राजधानी उपत्यकामै ३४ जनाको मृत्यु भयो ।

मौसम विभागको रेकर्डमा २२ वर्षअघि काठमाडौंँ विमानस्थलमा १७७ मिलिलिटर पानी परेको थियो, यसपालि करिव २४० मिलिलिटर वर्र्षियो । त्यस्तै ललितपुृरको लेलेमा सन् २००२ मा २०० मिलिलिटर पानी परेको थियो भने यसपटक ३२३ वर्षियो । अब प्रश्न पानी नै धेरै प¥यो हामीले थाम्न नसक्ने गरी परेको हो त ? हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापकीय क्षमताभन्दा ठूलो चुनौती आएको हो ? एकैपटक मुलुकका धेरै स्थान प्रकोपमा परेको अवस्थामा हामीले त्यति धैरै क्षममा राखेका रहेनछौंँ भन्नै स्पष्ट भयो । यो सँगै मानवीय, भौतिक र प्राविधिक क्षमताको कुरा गर्दा हामी जस्तो मुलुकमा छौंँ, त्यस अनुसारको तयारी गरेका रहेनछौँ भन्ने कुरा यो पटक अझ छर्लङ्ग भयो, अघिल्ला वर्षहरुका सङ्केत र अनुभवबाट हामीले सिकेका रहेनछौंँ ।

सन् १९९० मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशक मनायो । त्यसैबेलादेखि प्रकोपमा काम गर्ने बेग्लै निकायको आवश्यकता ठानिएको थियो र सरोकारवालाहरुले वकालत पनि गर्दै आएका ह्ुन् । तर गृह मन्त्रालय, दैवी प्रकोपको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको उदाहरण राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठनले स्पष्ट गरेको छ । गृहमा पहिला प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापन दैवीप्रकोप शाखा थियो, पछिल्लो समय त्यसलाई महाशाखा बनाइयो र २०७६ मा गठन भएको प्राधिकरण पनि गृह मन्त्रालयकै मातहतको एउटा अड्डा बन्न पुगेको छ । खासमा गृह मन्त्रालय शान्ति, सुरक्षासँग सम्बन्धित चासो राख्ने निकाय हो । विपतको समयमा तत्काल, राहत र उद्धारमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना आआफ्नो हिसाबले सक्रिय हुन्छन् नै । विपदपछि र विपदअघिको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, समन्वयात्मक र स्रोत परिचालनजस्ता मामला गृह मन्त्रालयका प्रशासकहरूबाट हुनसक्ने कुरा भएन ।

अनुसन्धानको काम कसले गर्ने ? सरकारका खानी विभाग, शहरी विकास विभाग, सिँचाइ विभाग, सडक विभागमा प्राविधिक जनशक्ति छन् र ती निकायमा अध्ययनका ठेली पनि छन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ शास्त्र अध्ययन विभागमा पनि शैक्षिक जनशक्ति र स्रोत सामाग्री छन् तर ती स्रोत, साधनको उपभोगबारे गम्भीर जवाफदेही कसैको पनि देखिन्न । अब कुरा गराँै, राजधानी उपत्यकाको । गत असोज १०—१२ को दुई दिनको वर्षा र बाढीबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ३४ जनाको मृत्यु भयो, जनजीवन तहसनहस भएको थियो । काठमाडौंँ उपत्यका मुलुकको राजधानी हो । उपत्यकामा दुई महानगरपालिका छन् । भौतिक विकासका संरचना बनाउँदा प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर १०, २०, ३० जस्तै ५०, १०० वर्षको मौसमी चक्रलाई ध्यानमा दिने गरिनु पर्ने हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्रकोपलाई ध्यानमा दिएर मात्र संरचनाहरु निर्माण हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भयो होला त ?

उपत्यकामा बग्ने सबैजसो खोला किनारामा सडक बनाइएको छ, पर्खाल लगाएर नदीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । दुबैतर्फ बाटो खोल्दा कम्तिमा १०, १२ मिटर जमिन खोलाबाट खोसियो । खोलाको बगर मिचियो, खोला किनारामा बस्ती बसे । ठूलो पानी पर्दा खोला भरियो, बस्ती, सहर बजारमा पानी पस्यो, डुबान भयो । दोषी पानी, प्रकृती कि हाम्रो विकास नीति ? गम्भीर विवेचना गनर््ुपर्ने समय हो यो । खोला किनाराबाट बाटो बनाउने इन्जिनीयरहरुले क््ुनै भूगर्भविद्सँग परामर्श गरेका होलान् ? सायद गरेनन् । असोजको बाढी, डुबानको क्रममा मेडिसिटी अस्पताल र किस्ट मेडिकल कलेज डुवानमा परे । त्यहाँका बिरामीहरुलार्ई अन्यन्त्र सार्नुप¥यो । प्रकोपको समयमा अस्पतालहरुकै उद्धार गनर््ुेपर्र्ने भयावहता आएको थियो त ? होइन, खोलाको किनारामा अस्पताल निर्माण गर्ने स्वीकृति कसरी, कसले दिए ? खोजबिन हुन आवश्यक छ र तिनीहरु कारवाहीका भागिदार हुनुपर्दछ । भैंसेपाटीको मेडिसिटी खोलाको बगरमा छ, किस्ट मेडिकल कलेजमा संरचना कर्र्मनासा खोलाको वारिवारी छन् । यी संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए) कसले तयार गरेको हो ? खोजी गर्नुपर्ने विषय हो ।

उपत्यकामा बाढी, ड्ुबानको क्ुरा गर्दा यहाँ बग्ने खोलाहरुको प्रकृतिलाई उच्च ध्यान दिनुपर्ने थियो । अन्धाधुन्ध आवास, आवासअनुसार बाटाघाटा र खानेपानीको चरम अभाव उपत्यकाको विशेषता थिए । उपत्यकाका खोलाहरु सबै जमिनमुनिको पानी पुर्नभरण भएर बग्ने हुन् । कुनै पनि खोला हिउँ पग्लेर बग्ने होइनन् । शहरीकरणले एकातिर वर्षात्को पानी जमिनमुनि प्रवेश ह्ुने प्रक्रियालाई नराम्री बिथोल्यो, अर्कोतर्फ खानेपानीका लागि अन्धधुन्ध जमिनको पानी निकालियो । जमिनबाट लिने काम मात्र भयो दिने काम भएन । जमिनमुनिको पानीको सतह तलतल झर्दै गयो, खोलाहरु पनि हिउँदमा सुक्न थाले । खोलाका बगर मिचिनु, पोखरी र ढुङ्गेधाराहरु मासिनुको परिणाम वर्र्षात्मा परेको पानी जमिनमुनि पस्न पाएन । यसपालि जमिनले सोस्नसक्ने जति पानी सोसी सकेको थियो र लगातारको अधिक वर्षा थेग्न सकेन । वर्र्षात्को पानी बगेर सबै खोलमा पुग्यो । ढल, नालाबाट घरघरको पानी पनि सोझै खोलामा पुग्यो । खोलाहरु भरिभराउ भैसकेपछि ढलनालाको पानी बग्न पाएन, जताबाट आएको हो उतै फर्किन बाध्य भयो ।

उपत्यकाका कतिपय स्थानमा यस्तै प्रकृति देखियो । आवास क्षेत्र र सडकको नालालाई सोझै खोलामा मिसाउनु हुँदैन भन्ने आवाज पुरानो हो । खोलाको बगर मिचिए, पर्खाल लगाएर साँगु¥याएपछि सिमित ठाउँबाट खोला बग्न थाले । खोलाले आफैँले बगाएर ल्याएका माटो, ढ्ुङ्गा बालुवा थुपार्दै गयो ।एकातिर काठमाडौंँ उपत्यकाका सबैजसो खोलाहरुको चौडाई मिचेर सिमित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ खोला आफैंले आफ्नो गहिराई पुर्दै आयो । परिणाम, खोलाहरुले आफ्नो क्षमता जति पानी पनि बगाउन, बोक्न, अटाउन सकेनन् । काठमाडौं उपत्यकाका खोलाहरु नागबेली आकारमा बग्न पाउनु प्राकृतिता हो । हामीले सडकहरु सोझ्याउने विकास नीति अख्तियार ग¥यौंँ, त्यसको दुष्परिणाम भोग्दैछौंँ ।प्रकोप न्यूनीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो आवश्यकता हो ।

यसका तीन वटा पक्ष छन् । प्रकोपपूर्वको तयारी, पुनस्र्थापना र राहत तथा उद्धार । हामी राहत तथा उद्धारको काममा केही जिम्मेवार देखिएका छौँ । यसपटक पनि सरकारले सक्दो प्रयास गरेको हो । तर, प्रकोप बारेको अध्ययन, तयारी र पुर्नस्थापनजस्ता विषयको जिम्मेवारी लिने निकायको अभाव देखिन्छ । प्रकोपमा काम गर्ने संस्थाहरुबीच समन्वय गर्ने परिपाटीको अभाव रहेको छ । प्रकोप हाम्रो नियति हो, प्रकोपलाई ध्यानमा राख्र्दै विकास गराँैं, प्रकोपसँगै बाँच्न सिकौंँ । यस पटकको बाढी, डुबानबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही नै हो । निश्चय पनि हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिए जस्तै प्रकृति पनि स्वतन्त्र हुन चाहन्छिन्, स्वतन्त्र भएर नै उनी पुष्पित, पल्ववित, सिञ्चित र पोषित गर्र्न चाहन्छिन् । प्रकृतिको भाषा र भाका बुझ्नै प्रयत्न गरौंँ । निश्चय नै यसपछि हामीले यस्ता विपद्हरुको सामना गर्नु पर्दैन । (भूगर्भशास्त्रका अध्यता लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ)  रासस