सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ समुदायलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान (तेस्रो लिङ्गी, ट्रान्सजेन्डर, पारलिङ्गी) अधिकार र समावेशिकरण’ विषयक छलफलमा सहभागी सो समुदायका अधिकारकर्मीले निजामती सेवामा प्रवेशका लागि यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट पास भएको सो विधेयक हाल छलफलकै क्रममा रहेको छ । सभासद् सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने र संसद्मा उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

तेस्रो लिङ्गी (महिला) दीपक महर्जनले आफूहरूले नागरिकता नपाउँदा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलगायत सबै क्षेत्रको अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको भन्दै पहिचान खुल्ने गरी सहज रुपमा नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । तेस्रो लिङ्गी (पुरुष) मधु केसीले राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।छलफलमा सांसद हर्कमाया विश्वकर्मा, रोशन कार्की, कल्पना मियाँ कुमारी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, सीताकुमारी राना, सुशीला श्रीपाली ठकुरी, आशा विक र लक्ष्मी तिवारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नागरिकतासँगै समावेशीता, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  रासस