सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका र सामाजिक सङ्घसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा सङ्घसंस्थालाई कर तिर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले  पत्राचार गरेको छ ।

पहिलो चरणमा यसरी पत्र पठाइएका सङ्घसंस्थामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड छन् । यी कम्पनीलाई सम्पत्ति कर र वहाल कर तिर्न पत्राचार गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए ।

“संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ,” विभागका प्रमुख अधिकारी बहाल करका विषयमा करदातामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउछन्। नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्रका बहाल आयमा लाग्ने कर कामपाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ ।