सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरोकारवालाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न गृहकार्यको आवश्यक भएको बताएका छन् ।पोखरा विश्वविद्यालयले मेलम्ची नगरपालिकासँगको सहकार्यमा ‘स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको पहुँच र जलवायुवित्तसम्बन्धी परियोजना विकास’ विषयमा आज यहाँ आयोजना गरेको गोष्ठीमा उहाँहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको पूर्तिका निम्ति आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जलवायु कोषमा मुलुकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।त्यसअवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल जलवायु पहल (एनसिआइ) का अध्यक्ष प्राध्यापक डा मदन कोइरालाले जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि गहन परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र यसका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल जलवायु पहलका (एनसिआई) का सदस्य प्राडा सञ्जयनाथ खनालले प्राकृतिक विपद्का घटनाहरु जलवायु सृर्जित हुन वा होइनन् भन्ने विषयमा विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका विभिन्न संयन्त्रमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राथामितालाई समावेश गरी परियोजना प्रस्ताव गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।“जलवायु परिवर्तनका अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन वटै तहका सरकार र अन्तरसरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य जरुरी छ”, खनालले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका निकै कम छ । तर हामीले जलवायुजन्य असर खेपिरहनुपरेका छौँ, असर न्यूनीकरणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।”

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका जलवायु सल्लाकार मञ्जित ढकालले अन्य मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापमान बढ्ने र यसको असर पर्यापर्यटनमा पर्ने धारणा राख्नुभयो । “सिन्धुपाल्चोक जलवायुजन्य जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, अब तीन वटै सरकारले जलवायुमैत्री बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।ढकालले मनाव सृर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०२४ हालसम्मकै तातो वर्षका रुपमा मापन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्बन उत्सर्जन कम नगर्ने हो भने पृथ्वीको औसत तापमान तीनदेखि चार डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुनसक्ने बताउनुभयो ।“नेपालको तापक्रम ४५ वर्षमा दुई दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसले बढेको अध्ययनले देखाएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी मनाङमा वार्षिक एक दशमलव दुई डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ”, ढकालले भन्नुभयो ।

स्किम कलेजका प्रिन्सिपल अजयभक्त माथेमाले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच नभएको र विभिन्न सर्तहरु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेमा मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।जलवायु तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका जानकार रञ्जना भट्टले परियोजना निर्माणका क्रममा लैङ्गिक समनताको पक्षलाई ख्याल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी असर महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा वृद्धलाई पर्छ, तसर्थ जलवायु तथा लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशीकरणलाई प्रथामिकता दिएर परियोजना बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  रासस