सुनाखरी न्युज/ पोखरा ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेको ८४ दिनपछि हिरासतमुक्त भएका छन् ।

जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ । लगत्तै धरौटी बराबरको बैंक जमानत बुझाएर उनी छुटेका हुन् ।

 

कास्कीबाट छुट्ने अवस्थामा लामिछानेलाई पठाइदिन भन्दै रुपन्देही, काठमाडौं, पर्सा र चितवन प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्रहरीले उनलाई शुक्रबार आफैं जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा हाजिर हुने सर्तमा छाडिदियो ।

 

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसँगै अदालत उपस्थित गराइएकामध्ये सात जनालाई नै अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्दा अदालतले अर्का सञ्चालक छविलाल जोशीसँग ८८ लाख रुपैयाँ मागेको छ ।

लामिछानेले इजलासमा ‘गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक भए पनि त्यसबाट कसरी रकम आएको थियो भन्ने विषयमा फरार प्रतिवादी जीबी राईलाई नै थाहा भएको, कम्पनीसँग गरेका सम्झौता अनुसार वित्तीय कारोबारबारे जानकारी लिने दायित्व नरहेको, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट कुनै कर्जा नलिएको’ भन्दै गरेको बयानलाई अदालतले नोट गरेको छ ।

तर, अदालतले ६ कारण देखाउँदै लामिछानेको बयान तत्काललाई मानेको छैन ।

आदेशमा उल्लेख भएअनुसार लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया प्रा।लि।को ८१४ वटा चेकको कारोबार भएको देखिएको छ ।

आदेशमा लामिछाने कुनै न कुनै रुपमा कसुरमा संलग्न छैनन् भन्ने नदेखिने न्यायाधीश राईको प्रारम्भिक विवेचना छ । सँगसँगै राईले उनीसहित अन्य प्रतिवादीलाई थुनामा पठाइहाल्नु पर्नेसम्मको अवस्था पनि देखेका छैनन् ।

 

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘‘तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा धरौटी रु। ६५ लाख रुपैयाँ लिई तारेखमा राख्नु‘ ।’

कानून व्यवसायीहरुका अनुसार, कसुरमा संलग्न भएको आधार देखेर पनि थुनिहाल्ने अवस्था नभएमा फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ६८ उदधृत गर्ने गरिन्छ ।

सामान्यतयाः जन्मकैद वा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोगमा संलग्न रहेका आरोपितलाई थुनामा पठाउने चलन छ । लामिछानेको हकमा उनी संलग्न रहेका घटनाहरुको संक्षिप्त विवेचना गरेर कार्यविधि संहिताको व्यवस्थालाई धरौटीको आधारका रुपमा न्यायाधीश राईले प्रस्तुत गरेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।