सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलको महाअभियोग सुनुवाइ मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ । देशको संवैधानिक अदालतले असफल मार्सल ल प्रयासका कारण उहाँलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट हटाउने कि नगर्ने भनेर मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ । युनले सांसदहरूलाई नागरिक शासनको निलम्बनलाई मतदान गर्नबाट रोक्न असफल प्रयासमा सेनाहरूलाई संसद्मा आक्रमण गर्न निर्देशन दिनुभएपछि उहाँको डिसेम्बर ३ को सत्ता कब्जाले दक्षिण कोरियालाई दशकौँको सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटमा धकेल्यो ।

त्यसपछि उहाँमाथि तुरुन्तै महाअभियोग लगाइयो र कर्तव्यबाट निलम्बन गरियो ।

तर त्यसयता उहाँ विद्रोहको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूको समन अस्वीकार गर्दै र पक्राउबाट बच्न राष्ट्रपतीय सुरक्षा टोलीको प्रयोग गर्दै आफ्नो निवासमै लुकेर बस्नुभएको छ । सांसदहरूले गत महिना युनको कार्यवाहकमाथि पनि महाअभियोग लगाएपछि यसले देशलाई थप राजनीतिक अस्थिरतामा पु¥यायो र हालका कार्यवाहक राष्ट्रपति यस गतिरोधमा हस्तक्षेप गर्न अनिच्छुक देखिनुभएको छ । बरु सबै पक्षलाई समाधानका लागि वार्ता गर्न उहाँले आग्रह गरिरहनुभएको छ ।सुनुवाइका पाँचमध्ये पहिलो बैठक अपराह्न २ः०० बजे (०५०० जिएमटी) सुरु हुने तालिका छ । अन्य बैठकहरू जनवरी १६, २१, २३ र फेब्रुअरी ४ मा हुनेछन् ।

युनको सैनिक शासनको घोषणा असंवैधानिक थियो कि थिएन र यो गैरकानूनी थियो कि थिएन भन्नेबारे अदालतले मुख्यतया दुई विषयमा निर्णय गर्नेछ ।“यो महाभियोग मुद्दा केवल मार्सल लको स्थितिमा केन्द्रित छ, त्यसैले तथ्यहरू विशेष रूपमा जटिल छैनन्”, वकिल किम नाम–जुले भन्नुभयो, “यसमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिमाथि पहिले नै अभियोग लगाइएको छ र तथ्यहरू केही हदसम्म स्थापित भएका छन्, यसले लामो समय लिने देखिँदैन ।” युनले वास्तवमा संविधान र मार्सल ल ऐन उल्लङ्घन गर्नुभएको छ कि छैन भनेर फैसला गर्न अदालतसँग मुद्दा प्राप्त भएको दिनदेखि डिसेम्बर १४ देखि १८० दिनसम्म समय छ ।

युनको कानूनी टोलीले कथित सुरक्षा चिन्ताका कारण उहाँ पहिलो सुनुवाइमा उपस्थित नहुने बताएको छ तर सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान भएमा पछिल्लो मितिमा उपस्थित हुन इच्छुक रहेको जनाएको छ ।उहाँ उपस्थित नभए पनि सुनुवाइ जारी रहनेछ ।पूर्व राष्ट्रपतिहरू रो मू–ह्युन र पार्क गुन–हे क्रमशः २००४ र २०१६–२०१७ मा आफ्ना महाअभियोग सुनुवाइमा उपस्थित हुनुभएको थिएन ।युनका वकिलहरूले विशेषगरी ‘सैनिक शासनको घोषणामा के कुराले नेतृत्व गर्यो भन्ने जाँच गर्न अदालतले पूरै १८० दिनको समय प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

रासस /एएफपी