सुनाखरी न्युज/ पोखरा ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।
लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिनेगरी जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो ।न्यायाधीश मीलन कुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो ।
पुस २५ गते उनी धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । तर जिल्ला अदालतको आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत गुहारेका हुन् ।