सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्वन्धी कार्य विधि परिमार्जन गरी नयाँ ब्यवस्था लागु गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठीत समितिले नयाँ कार्य विधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।
नयाँ ब्यवस्था अनुसार अवदेखि सुनचाँदी ब्यवासायी महासंघहरुमा आवद्ध सदस्य संख्या र ती सदस्यले राज्यलाई बुझाएको करका आधारमा नेपाल कच्चा सुन उपलब्ध हुनेछ । जस अनुसार धेरै ब्यवसायी सदस्य हुने महासंघले बढी र कम ब्यवसायी आवद्धभएकोले कम नै कच्चा सुन प्राप्त गर्ने छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यसरी महासंघहरुलाई सुन उपलब्ध गराउँदा ब्यवसायीहरुको सदस्य संख्या सँगै उनीहरुले राज्यलाई तिरको करलाई मुख्य आधार वनाइने छ । यसका साथै दोहोरो सदस्यता लिएका ब्यवसायीहरुले यो नयाँ ब्यवस्था अनुसार कच्चा सुन पाउने छैनन् । उनीहरुले एउटा संस्थामा मात्र आफ्नो सदस्इता कायमगरी कच्चा सुन माग गर्न पाउने छन् । ब्यवसायीहरुले तिरेको कर र उनीहरु आवद्ध संस्था हेरेर त्यसैका आधारमा सम्वद्ध संस्थालाई सुन उपलब्ध गराउने ब्यवथा नयाँ कार्यविधिमा गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए ।
समितिका अर्का एक सदस्यका अनुसार सुनको माग र परिमाण निर्धारणको कार्य नेपाल बैंकर्ष संघले गर्ने छ । सम्वद्ध महासंघका आवद्ध ब्यवसायीहरुको संख्या र उनीहरुले तिरको करका आधारमा उक्त महासंघले लाई सो महासंघ अन्तर्गतका सदस्यहरुका लागि वितरण गर्ने गरी सुन उपलब्ध गराइनेछ ।
यसअघि तीनवटा महासंघहरुलाई सिघ्र प्रतिशतका आधारमा सुन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था रहेको थियो । अव भने त्यसरी प्रतिशत नतोकी सिधै सदस्य संख्या र करलाई आधार मानिने छ । त्यसको ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्र बैंकर्ष संघले गर्ने छ भने ब्यवसायीहरुलाई सुन सिफारिस गर्ने काम भने महासंघकै हुनेछ ।
यद्यपी कुनै पनि महासंघ वा संघमा आवद्ध नरहेको ब्यवसायीले छुट्टै सुन लिन चाहेको खण्डमा त्यसका लागि पनि माथिकै प्रकृया अनुसार छुट्टै सुन उपलब्ध गाराउन सकीने ब्यवस्था नयाँ कार्य विधिमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशलाई हेरेर कार्य विधिमा यस्तो ब्यवसथा लाइ पनि समेटिएको स्रोतले बतायो ।
नयाँ कार्य विधि जारी भएपश्चात यसअघिको कार्य विधि २०६८ खारेज हुनेछ । नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा हाल नोल राष्ट्र बैंकका गनर्भर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष पुगेको र आवश्यक अध्ययन पश्चात छिट्टै जारी गर्ने तयार भएाके छ । कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक र नेपाल बैंकर्ष संघका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत सदस्य छन् ।