सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अन्तरसरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीए) को ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा  गम्भीर कानुनी, नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

नेपालमा आईएमएफसँगको सहकार्यमा जारी विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको पाँचौं समीक्षा पारित गर्ने क्रममा आईएमएफका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखेको कुरा ध्यानमा राख्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी रूपरेखा बलियो बनाउन त्यस्तो सुधारको आवश्यकता रहेको उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले जारी गरेको वक्तव्यमा छ ।

 

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले गत बुधबार ईसीएफको पाँचौं समीक्षा स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल यसअघि सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसबाट बाहिर निकाल्न आईएमएफले ठूलो मद्दत गरेको थियो । २०१२ मा नेपाल झन्डै कालोसूचीमा परेको थियो । तर, आईएमएफले आफ््नो नेतृत्वमा नेपालमा कानुनी, नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय सुधार गराउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमक्ष गरेपछि नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

 

त्यसको दुई वर्षपछि २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्केको थियो । नेपाल कसरी ग्रे लिस्टमा पर्‍यो, कसरी कालोसूचीबाट जोगियो र कसरी बाहिर निस्किन सफल भयो भन्ने कुरा समेटेर आईएमएफले २०१८ मा एक चित्र पुस्तक ‘नेपाल इन्टु एन्ड आउट अफ द ग्रे’ प्रकाशित गरेको छ ।