सुनाखरी न्युज/ काठमाण्डौं ।

विश्वव्यापी बदलिदो व्यवस्थालाई लक्षित गरेर काठमाडौंमा आयोजना गरिएको हिमालयन डाइलगको पहिलो संस्करण सम्पन्न भएको थियो । सरकारले गर्न लागेको सगरमाथा सम्वादको पुर्व सन्दर्भ समेत पारेर फरेन अफेयर्स मिडिया र ब्राण्डवर्थ प्राइभेट लिमिटेडले संयुक्त रुपमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमले मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जोड दिएको छ । साथै, परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनीतिक दलहरु राजनीतिक विचाधारा भन्दा माथि उठेर एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड पनि दिइएको छ ।
कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा ‘परिवर्तनशील विश्वव्यापी व्यवस्थाः नेपालका लागि चुनौती, अवसर र रणनीतिहरू’, ‘नेपालको समृद्धिको बाटोः आर्थिक कूटनीतिको अन्वेषण’ र ‘नेपालको विदेश नीतिः राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता’ बिषयम प्यानल छलफल पनि गरिएको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भुराजनीति स्थिती समुन्द्रको किनार जस्तो भएको बताए । ‘समुन्द्रको किनार पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले नेपालको भुराजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै छ । बेला बेलामा समुन्द्रको छालले जसरी नेपालको भुराजनीतिक स्थितीलाई हानिरहेको छ,’ उनले बताए । यसैगरि उनले छिमेकी, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय मुलुकसँगको सम्बन्ध पारस्परिक लाभ, सम्मान र हितमा केन्द्रीत हुनेपर्ने बताए । नेपाल देशको सुरक्षा, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय हित, स्वाधिन्ता, स्वाभिमानको रक्षा गर्दै भुराजनीति सम्बन्धमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि भौगोलिक विविधताले नेपाल प्राकृतिक रणनीति मुलुक हुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । नेपाल विश्वकै सबै भन्दा ठुलो ‘नेचुरल कुलिङ सेन्टर’ रहेका पनि उनले दावी गरे ।

पृथ्वीलाई अस्तित्व जोगाउने मामिलामा नेपालको पनि दायित्व हुने उनको भनाइ छ । विदेश सम्बन्धमा यस्ता बिषय पनि महत्वपूर्ण मानिने उनको भनाइ छ । यसैगरि छिमेकीसँगको सम्बन्ध न्योचित हुनुपर्ने पनि उनले बताए । यसैगरि नेपालले छिमेकीहरुको जायज चिन्ता, सरोकार र चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि उनले भुराजनीतिकमा ‘कोल्टीने’ राजनीतिक गर्न नहुने बताए । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबै छिमेकी मुलुकसँग बराबर सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताए । पक्ष विपक्ष भन्दा पनि तटस्थ भएर सम्बन्धमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । फरेन अफेयर्स मिडियाका अध्यक्ष गोपाल खनालले यो कार्यक्रमले नेपालको पराराष्ट्र नीति पुनरावलोकन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । यसैगरि ब्राण्डवर्थ प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरेलले कुटनीतिक मामिलामा नेपालको साझा धारणा बनाउन यो कार्यक्रमले सहयोग गर्ने बताए ।
०००
परिवर्तनशील विश्वव्यापी व्यवस्थाले नेपाललाई अवसर
‘परिवर्तनशील विश्वव्यापी व्यवस्थाः नेपालका लागि चुनौती, अवसर र रणनीतिहरू’ बिषयक शत्रका वक्ताहरुले परिवर्तनशील विश्वव्यापी व्यवस्थाले नेपाललाई चुनौतीसँगै अवसर पनि प्राप्त हुने बताए । पछिल्लो समय अमेरिका लगायतका मुलुकले लिएको नीतिले विश्वव्यापी व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि एसिया अब उदयीमान क्षेत्रको रुपमा आउने अनुमान गरिएको छ । त्यो अवस्थामा नेपालले परिवर्तनशील विश्वव्यापी व्यवस्थाले अवसर लिन सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । त्यसमा चुनौती समेत भएकाले रणनीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्रभुवन विश्व विद्यालयको राजनीतिक शास्त्र बिभागकी पुर्व प्रमुख मिना वैध मल्ले बदलिदो विश्व अवस्थामा नेपालको लागि अवसर भएको बताइन् । त्यसमा चुनौती समेत भएकोले ठोस रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उको भनाइ छ । ‘यो ग्लोबल सिफ्टले नेपाललाई धेरै सम्भावना छ । साथै, चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

चुनौतीलाई सम्भावना परिवर्तन गर्न रणनीत अपनाउनु पर्छ । नेपाल भाइव्रेन्ट ब्रिज समेत बन्न सक्छ । क्षेत्रीय कनेक्टीभिटीको अवसर पनि उत्तिकै छ । अहिले व्यापार लगायतका बिषयमा नेपाल सिमित मुलुकसँग निर्भर छ । अब त्यो विस्तार हुन सक्छ । क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन लगायतमा जान सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, यसमा आन्तरीक र बाह्य चुनौती छन् । राजनीतिक अस्थितरता लगायतका आन्तरीक चुनौती छन् । बाह्य दवाव पनि धेरै छ । आतंकवाद, मानवतस्कर, ड्रक्स तस्कर लगायतका समस्या छन् । यसैगरि जलवायु परिवर्तनले पनि यसमा चुनौती थपेको छ । तसर्थ, यस्ता चुनौती सामना गरेर अवसर प्राप्ती गर्न ठिक रणनीति बनाउन पर्छ ।’ यसैगरि पुर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले अवसर प्राप्तीका लागि मल्टी इंग्गेजमेन्ट मोडलमा जानुपर्ने बताए । सिमित मुलुकमा निर्भर हुन नहुने उनको भनाइ छ । भुराजनीतिबाट डराउने भन्दा पनि आफ्नो इच्छाअनुसार विदेशी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले नेपाललाई कम कर लगाउँदा फाइदा लिन सकिन्छ । भारतको कर नीतिकै कारण बिगतमा नेपालले भारतमा पाम तेलको निर्यात बढाएको थियो ।

अहिले अमेरिकाले नेपाललाई कम कर लगाउँदा फाइदा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, अवसर आफै आउदैन । त्यो पनि समयमा प्राप्ती गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, समयमै उचित ढंगले काम गर्नुपर्छ । छिमेकमा भारत र चीन जस्ता बिकसित मुलुक हुदैमा नेपालको विकास हुदैन । नेपालले आफ्नो बलियो पक्ष चिन्नु पर्छ । यद्यपि, अमेरिकाले लिएको नीति स्टेबल भइसकेको छैन । तरंगित हुन आवश्यक छैन ।’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुर्व मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएको कर नीति दिगो हुन्छ भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे । त्यो टिके पनि नेपालमा ठुलो असर तथा प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यापार लागयतका बिषयमा भारतसँग जुन सम्बन्ध छ, त्यो मूल्य बरारबरको सम्बन्ध अरु मुलुकसँग बन्न सक्दैन । चीन पनि उदय भएको छ । तर, चीनको राजनीति भन्दा नेपालको विकास महत्वपूर्ण हो । चीन र भारत मध्येमा कता राम्रो सम्बन्ध राम्रो बनाउने भन्ने मानसिकताबाट पनि बाहिरीनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै एसिया बिकसित भएर आउने होइन । यद्यपि, नेपालले व्यापार साझेदार बढाउन भने पर्छ ।’ बिशेषगरि विदेशी लगानी भित्र्याउने बिषयमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जलविद्युतको बिकास गर्ने भनेका छौं । तर, मुआव्जा दिन नसकेर परियोजना बनाउन सकिएको छ ।

तसर्थ, लगानी भित्र्याउने बिषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल आर्थिक सुधार र सुशासनको प्रवद्र्धन नभएसम्म केही हुदैन । तसर्थ, विदेशले लिने नीति भन्दा आन्तरीक बिषयमा बढी ध्यान दिुनपर्छ ।’ यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले ‘प्रोयक्टीभ पोलिसी’ लिनुपर्ने बताए । ‘बदलिदो विश्व व्यवस्थाले अवसर पक्कै हुन सक्छ । त्यसका लागि ठुला शक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट टाडा बसेर बहुपक्षीय रुपमा सक्रिय हुनुपर्छ । आर्थिक कुटनीतिक र डाईभर्सीफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी व्यापार, प्रविधिमा आधारी उद्यमशिलतामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपालको आफ्नै ब्राण्डलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नेपालको दिगो प्रडक्ट हुनुपर्छ, त्यो के–के हुन सक्छ भनेर पनि खोज्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी सरकारी निकायको समन्वयन हुन जरुरी छ । समग्रमा मानव पुँजीमा लगानी गरेर उद्यमशिलतामा जोड दिनुपर्छ । साथै, इकोलोजीको मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ । यी लगायतका बिषयमा केन्द्रीत भएर ठिक रणनीति लिएर नेपाल अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेपालको समृद्धिका लागि आर्थिक कुटनीतिक अत्यावश्यक,
‘नेपालको समृद्धिको बाटोः आर्थिक कूटनीतिको अन्वेषण’ बिषयक शत्रका व्यक्ताहरुले नेपालको समृद्धिका लागि विदेशी लगानी चाहिएको बताउँदै त्यसका लागि आर्थिक कुटनीतिक पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन आर्थिक कुटनीतिक आवश्यक भएतापनि नेपालको आर्थिक कुटनीतिक कम्जोर भएको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पुर्व उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले नेपालको आर्थिक कुटनीतिक अझै पनि पराम्परागत शैलीमा अघि बढेको बताए, त्यो पनि नगन्य मात्रामा भएको उनी बताउँछन् । यसैगरि अब नेपाललाई प्राविधिक सहयोग सहितको विदेशी ऋण तथा अनुदान चाहिने उनको भनाइ छ । अहिले नेपालसँग उच्च विदेशी मुद्रा भएकाले समृद्धिका लागि ठुलो आधार बनेको पनि उनले बताए । यसैगरि नेपालले छलफल गरेर पराराष्ट्र नीति राम्रो ल्याउनुपर्ने बताए । समग्रमा आर्थिक विकासका लागि आर्थिक कुटनीतिक अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक कुटनीतिक कम्जोर भएको बताए । मुलुकको समृद्धिको आर्थिक कुटनीतिक बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुलुकले बिभिन्न मुलुकमा राजदुत पठाउँदा विदेशी लगानी भित्र्याने, निर्यात बढाउने लगायतका लक्ष्य नै तोकिदिन्छन् । राजदुतलाई जुन मुलुकमा पठाउन लागेको हो, त्यही मुलुकलाई केन्द्रीत गरेर बिभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ । त्यसले नतिजा निकाल्ने गरेको पनि छ । यसरी विदेशी मुलुकले आर्थिक कुटनीतिकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा त्यस्तो देखिएन । केही बर्ष यता राजदुतलाई लक्ष्य तोक्ने त गरिएको छ । तर, त्यसको नजिता देखिन बाँकी छ । तर, नेपालको आर्थिक कुटनीतिक पराम्परागत नै छ ।’ यसैगरि परराष्ट्र मन्त्रालयका सह सचिव कुमारराज खरेल मुलुक अनुसार फरक–फरक आर्थिक कुटनीतिक सम्बन्धी नीति ल्याएको बताए । ‘खाडी मुलुकसँग श्रम सम्बन्धी आर्थिक कुटनीति ल्याएका छौं । अन्य मुलुकसँग सोही मुलुकको विशेषताअनुसार आर्थिक कुटनीतिकको नीति ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, यो सरकारको निकायबाट मात्रै आर्थिक कुटनीतिक विस्तार गर्न सम्भव छैन ।

निजी क्षेत्रको सहयोगको आवश्यक पनि छ । यसमा हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ यसलाई निजी क्षेत्र र सरकारको साँझा मिसनको रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, नेपालले सेवा र प्रविधिको निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्ने उनले बताए । यसैगरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले मुुलुकका समृद्धिका लागि आर्थिक कुनटीतिक महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘जब चरम गरिब अन्त्य हुन्छ । त्यहाँबाट समृद्धि सुरु हुन्छ । त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रयास भएका छन् । समृद्धिका लागि विदेशसँग व्यापार गर्नुपर्छ । साथै, प्राविधिक सहयोग र लगानी पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक कुटनीतिकका सवालमा सरकार–सरकार (जीटुटी), निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्र (बिटुबी) र सरकार–निजी क्षेत्र (जीटुबी) मोडलमा जान सकिन्छ । आर्थिक कुटनीतिकको बिषय परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव हुदैन । निजी क्षेत्र लगायतका सरोकारवालाले पनि यसमा भुमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ ।’ अब नेपालले ट्रेड र लगानीको बातावरण बनाउन आर्थिक कुटनीतिकको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक कुटनीतिकमा राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षागरि अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । जलवायु कुटनीतिकमा पनि नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्र नीति बनाउन एक ठाउँमा आउन तयार छौः प्रमुख राजनीतिक दल
‘नेपालको विदेश नीतिः राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता’ बिषयक सत्रमा उपस्थीत प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले परराष्ट्र नीति बनाउने मामिलामा आफुहरु एकै ठाउँमा उभिन तयार भएको बताएका छन् । मुलुकका हितका लागि परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आवश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । नेपालमा अझै पनि परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक एकरुपता आउन सकेको छैन । सोही सन्दर्भलाई समेत दृष्टिगत गर्दे यो कार्यक्रम गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्रमुख दलका नेताहरुले मुलुकको परराष्ट्र नीति बनाउँद्या पार्टीको विचार र सिद्धान्त भन्दा माथि उठेर एक ठाउँमा आउन तयार रहेको बताए । सताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेले मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा सबै दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन सरकार सरकात्मक रहेको बताए । यसमा छलफल पनि भइरहकाले सकरात्मक नतिजा आउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले छलफल गरिरहेका छौं । बिभिन्न असहमतीबाट सहमतीतर्फ जादैछौं । यसमा सकरात्मक सम्भावना छ । परराष्ट्र नीतिमा सबै दललाइ एकै ठाउँमा ल्याउन सम्भव छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि राष्ट्रिय हित नै पराराष्ट्र नीतिको मूख्य आधार हो ।

सोहीअनुसार हामी अघि बढ्नेछौ ।’ राष्ट्रिय हितलाई नै प्राथमिकतामा राखेर छिमेकी र विदेशी मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब हामीलाई फराकिलो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिन्छ । त्यो भएन भने भविष्यमा पनि बेला बेला अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । तसर्थ, हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापाक र विस्तृत बनाउनुपर्छ,’ उनले बताए । यसैगरि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भनेर पहिला स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, त्यो महत्वपूर्ण हो । पहिला त्यो पहिचान गरेर परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलको बिचार धारा भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नै पराराष्ट्र नीति बनाउन पर्छ ।’ यसैगरि नेपाल आर्थिक रुपमा कम्जोर हुदाँ पनि परराष्ट्र नीतिमा अडान लिन नसकिएको बताए । तसर्थ, नेपाललाई आर्थिक रुपमा पनि बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले विदेशबाट अनुदान पाउने समय सकिन लागेको बताउँदै उनले अब मल्टील्याटर रुपमा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रमा महासचिव देव गुरुङले पनि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर माओवादी केन्द्र परराष्ट्र नीति बनाउन तयार रहेको बताए । नेपालले ‘ग्लोबल साउथ’को अवधारणालाई स्वीकार गरेर परराष्ट्र सम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक आस्था र विचार फरक हो । तर, यसमा पक्ष विपक्षी हुन सक्छ । तर, राजनीतिक आस्था जे भएपनि राज्य राज्यबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ । यसमा समस्या छैन । तर, हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आर्थिक लाभ पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, केही राजनीतिक प्रवृत्तिले गर्दा यसमा सहमती जुट्न भने चुनौती छ ।’ यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेत सन्तोष परियारले पनि परराष्ट्र नीतिमा आफुहरु एकठाउँमा आउन तयार रहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टीको विचार सिद्धान्त जे भएपनि हामी परराष्ट्र नीतिमा एक ठाउँमा आउन तयार छौं । तर, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? कस्तो परराष्ट्र बनाउनुपर्छ ? भन्ने बिषय भने केन्द्रमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले श्रम बजार, उत्पादन, व्यापार सहित मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरि परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ । चीन र भारतका लागि नेपाल किन महत्वपूर्ण छ ? विश्वमा नेपालको महत्व के छ ? भनेर पनि बहस गर्न आवश्यक छ ।’ यसैगरि जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले पनि आफ्नो पार्टीको पहिलो प्राथमिकतामा मुलुक नै भएको बताए । त्यो अवस्थामा परराष्ट्र नीति बनाउने मामिलामा जनमत पार्टी पनि एक ठाउँमा उभिने उनको भनाइ छ । तर, परराष्ट्र नीतिलाई ऋण लिने बिषयमा मात्रै केन्द्रीत गर्न नहुने उनको भनाइ छ । युवा पुस्तालाई समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि अन्य समसायिक बिषय पनि यसमा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।