सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । एमसिसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।
एमसिसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना सावित हुनेछ । विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ । मिलेयिनम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाललाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह समेत गरेको छ । एमसिसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने चारसय केभी क्षमताका लप्सिफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण छ ।
साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्छ । बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहायताको अधिकतम उपयोग गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउनेतर्फ नेपाल सरकार एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको जोड रहनुपदर्छ । नेपालको आर्थिक पुनरोत्थान, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लक्ष्य प्राप्ति र मध्यमआय भएका मुलुकहरुमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि एमसिसीजस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनौट गरेका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनीमय हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनता पूर्तिका लागि समेत उपयोगी हुने विश्वास लिएका छौँ । समय सीमा तोकेर कार्यान्वयन गरिने यस्ता आयोजनाले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा समेत योगदान गर्नेछ । संसदीय अनुमोदनमार्फत एमसिसी कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरु र माननीय सांसहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा सधैँ सम्झौता अनुमोदान र शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरिरहेकोमा अहिले त्यसले सार्थकता पाएको छ ।
सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ, यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर काम अघि बढाउन नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानी तह र एमसिए नेपाललाई आग्रह गर्दछौँ । तोकिएको अवधिमा आयोजना कार्यान्वयन भइ नेपाल र नेपालीले विकासको लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको छ ।